शिक्षकेत्तर भरतीचा अन्यायकारक शासन निर्णय मागे घ्या; स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीची मागणी
खासगी अनुदानित शाळांमधील लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक ही शिक्षकेत्तर पदे सरळसेवा परीक्षेद्वारे न भरता नामनिर्देशाने भरण्यात येणार आहेत. याची स्पर्धा परीक्षा शासन स्वत: घेणार किंवा नाही याबद्दल अजूनही स्पष्टता नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने हा अन्यायकारक शासन निर्णय मागे घ्यावा.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
खासगी अनुदानित शाळांमधील लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहायक (Clerk, Librarian, Laboratory Assistant Posts) ही शिक्षकेत्तर पदे (Recruitment of non-teaching staff) सरळसेवा परीक्षेद्वारे न भरता नामनिर्देशाने भरण्यात येणार आहेत. याची स्पर्धा परीक्षा शासन स्वत: घेणार किंवा नाही याबद्दल अजूनही स्पष्टता नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने हा अन्यायकारक शासन निर्णय (government decision) मागे घ्यावा. वरील सर्व शिक्षकेत्तर रिक्त पदे MPSC मार्फत भरण्यात यावे. खासगी अनुदानित शाळांमधील कनिष्ठ लिपिक पदे यावेळच्या MPSC च्या गट-क जाहिरातीत समाविष्ट करण्यात यावीत आणि स्पर्धा परीक्षेद्वारेच संपूर्ण भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने (Competitive Examination Coordination Committee) केली आहे.
खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षक भरती प्रक्रिया शासन राबवित आहे. त्याप्रमाणे स्पर्धा परीक्षा घेऊन शिक्षकेत्तर पदांची भरती परीक्षा घेण्यात यावी. खासगी संस्थांना अधिकार दिल्यास लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार होणार आहे. अनुदानित शाळांना शासन अनुदान देत असते, आपल्या करातून कर्मचाऱ्यांना पगारी द्यायच्या मग कर्मचारी भरतीचे अधिकार संस्था चालकांना का? चार ते पाच हजार रिक्त पदे भरताना होणाऱ्या गैरप्रकारात किती कोटींची माया जमविण्यात येणार आहेत, असा आरोप समन्वय समितीने केला आहे.
राज्याच्या शिक्षण विभागातील कोणाचे तरी हितसंबंध यात जोडले गेले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे शासन निर्णय काढून बेरोजगारांना देशोधडीला लावण्याचे काम सुरू आहे. शासन स्वत:च्या स्तरावर स्पर्धा परीक्षा घेऊन सदर पदे भरणार आहे का? की संस्थाचालक पैसा घेऊन आपल्या मर्जीच्या व्यक्तीला नोकरी देणार? याबद्दल स्पष्टता शिक्षण विभागाने द्यावी, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने केली आहे.
