बार्टी संचालकांकडून बनावट कागदपत्र देणाऱ्या संस्थाच्या चौकशीचे आदेश 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने (Barti) २०२३ पासून जेईई आणि नीट परीक्षेच्या (JEE and NEET exam) एक वर्षाच्या पूर्व प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम सुरू केला. यावर्षी यामध्ये बदल करून एक वर्षाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम दोन वर्षांचा करण्यात आला. दोन वर्षांच्या प्रशिक्षणासाठी संस्थांची निवड करताना बार्टीने नव्याने निविदा प्रक्रिया न राबवता मागील वर्षी प्रशिक्षण केंद्र असणाऱ्या संस्थांना पुन्हा कंत्राट दिले. यामध्ये बहुतांश संस्थांकडे एक वर्षही जेईई आणि नीट परीक्षांचे प्रशिक्षण दिल्याचा अनुभव नाही. राज्यातील १९ पैकी बहुतांश संस्था या केवळ यूपीएससी, एमपीएससी, बँक किंवा अन्य स्पर्धा परीक्षांची शिकवणी (Tuition for UPSC, MPSC, Bank Competitive Exams) घेणाऱ्या आहेत. काही संस्थांच्या संकेतस्थळावर जेईई, नीट शिकवणीचा उल्लेख देखील नाही. त्यामुळे बार्टीने कुठल्या आधारावर या संस्थांची निवड केली, असे बोट करण्यात येत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक संस्थांनी केल्यानंतर आता बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे (Barti Director General Sunil Vare) ॲक्शन मोडवर आले आहेत. वारे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना बनावट कागदपत्र देणाऱ्या संस्थांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जेईई आणि नीट परीक्षेच्या प्रशिक्षणाचा कुठलाही अनुभव नसणाऱ्या राज्यातील १९ संस्थांना बार्टीने नवीन निविदा प्रक्रिया न राबवता दुसऱ्यांदा दोन वर्षांसाठी कोट्यवधींचे कंत्राट दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यातील काही संस्थांनी बार्टीकडे जेईई, नीट परीक्षेच्या प्रशिक्षणाचा अनुभव आणि निकालाची खोटी कागदपत्रे सादर करून हे कंत्राट मिळवल्याचा आरोप आहे. या विषयाला सामाजिक संघटनांनी वाचा फोडल्यानंतर आता अशा संस्थांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

जेईई, नीट परीक्षांची काठीण्य पातळी लक्षात घेता,अशा प्रकारचे प्रशिक्षण अनुभवी प्राविण्य प्राप्त संस्थेत होणे गरजेचे आहे. दर्जेदार प्रशिक्षण न मिळाल्यानेच ग्रामीण गरीब अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी जेईई आणि नीट सारख्या परीक्षा उत्तीर्ण होत नाहीत. ग्रामीण अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांकडे दर्जेदार प्रशिक्षण घेण्यासाठी प्रशिक्षण शुल्क भरण्याची ताकद नसल्याकारणाने तो विद्यार्थी या प्रशिक्षणापासून वंचित राहतो. मात्र, या देश पातळीवरील महत्त्वाच्या परीक्षेसाठी तज्ञ संस्थांची आवश्यकता असताना बार्टीद्वारे अनुभव शून्य संस्थांना निवडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय झाला असल्याचा आरोप काही सामाजिक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.