अनुदानित शाळांना ४९ कोटींचे वेतनेतर अनुदान मंजूर; ‘या’ शाळा ठरणार पात्र
शालेय शिक्षण विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिध्द करण्यात आला आहे. त्यानुसार एकूण ४९ कोटी १७ लाख ७८ हजार ५०७ इतका निधी वेतनेतर अनुदान म्हणून मंजूर व मुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना (Aided Schools in Maharashtra) त्यांचा वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी तसेच खाजगी अंशत:, पुर्णत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियत वयोमानानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या प्रमाणात शिपाई भत्ता देण्यासाठी सुमारे ४९ कोटी रुपयांचे वेतनेतर अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी हे अनुदान वितरित केले जाणार आहे. (School Education Department)
शालेय शिक्षण विभागाकडून याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिध्द करण्यात आला आहे. त्यानुसार एकूण ४९ कोटी १७ लाख ७८ हजार ५०७ इतका निधी वेतनेतर अनुदान म्हणून मंजूर व मुक्त करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शंभर टक्के वेतनेतरमध्ये वेतन घेणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानुसार दि. १ एप्रिल २००८ रोजी देय असलेल्या पाचव्या वेतन आयोगानुसार वेतन अनुदान गोठवून त्याअनुषंगाने पाच टक्के वेतनेतर अनुदान दिले जाईल, असे शासन निर्णय स्पष्ट करण्यात आले आहे.
येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून पदव्युत्तर पदवी एक वर्षाची; विषय निवडण्याचेही स्वातंत्र्य
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार दि. ३० मार्च २०१३ पर्यंत भौतिक सुविधा व इतर बाबींची पूर्तता करणाऱ्या शाळांना गुणवत्तेनुसार सर्वात जास्त पटसंख्या असलेल्या व प्रत्यक्ष सुरु शाळांना प्राधान्य देऊन वेतनेतर अनुदान वितरीत करावे, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
शासन निर्णयानुसार खाजगी अंशत:/ पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियत वयोमानानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या प्रमाणात शिफाई भत्ता अदा करण्यासाठी वेतनेतर अनुदान वितरीत केले जाईल.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
