शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ! आदिवासी आश्रम शाळेतील 21 विद्यार्थिनींचा विनयभंग
शहापूर येथील एका आदिवासी आश्रमशाळेत २१ अल्पवयीन मुलींनी कथित विनयभंगाची तक्रार केली आहे. पोलिसांनी स्वयंपाकघरातील एका मदतनीसाला BNS आणि POCSO कायद्यांतर्गत अटक केली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शहापूर तालुक्यातील टेंभा येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेत एकाच वेळी तब्बल २१ अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर विनयभंगाचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. स्वयंपाकगृहातील मदतनीस गणपत झिपरू गवळी याच्याविरुद्ध मुलींनी गंभीर तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. गडचिरोलीतील आश्रमशाळेतील घटना अजून स्मरणात असताना ही नवी घटना आदिवासी विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.
शाळेतील वसतीगृह एकाच इमारतीत चालवले जाते. दुसऱ्या मजल्यावर मुले तर तिसऱ्या मजल्यावर मुली राहतात. कपडे धुणे आणि जेवण यासाठी मुलींना वारंवार खाली यावे लागते. या संधीचा गैरफायदा घेत आरोपी मुलींच्या हाताला, पाठीला व इतर ठिकाणी विनाकारण स्पर्श करायचा. दहावीत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थिनीला एकटे गाठून त्याने अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्नही केला. या वृत्तीला कंटाळून मुलींनी वसतीगृह अधीक्षकांना सर्व हकीकत सांगितली.
अधीक्षकांनी मुलींना सोबत घेऊन थेट शहापूर पोलीस ठाणे गाठले. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विलास कदम यांच्या माहितीनुसार, आरोपीच्या विरोधात भारतीय न्याय संहिता कलम ३५४ तसेच पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याला अटक करून आधारवाडी मध्यवर्ती कारागृहात रवाना करण्यात आले आहे. आदिवासी विद्यार्थिनींना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण मिळावे यासाठी शासन विविध उपाययोजना करत असताना अशा घटना चिंताजनक आहेत.
तपासात सर्वात धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या आरोपीने यापूर्वीही त्याच आश्रमशाळेतील एका मुलीचा विनयभंग केला होता. त्या गंभीर प्रकारानंतर त्याला निलंबित करण्यात आले होते. तरीही त्याला पुन्हा त्याच शाळेत आणि अल्पवयीन मुलींच्या थेट संपर्कात येणाऱ्या कामावर कसे ठेवले, असा संतापजनक प्रश्न पालक विचारत आहेत. जुना रेकॉर्ड खराब असूनही नोकरीवर परत आणण्यामागील जबाबदारी कोणाची, याबाबत चौकशीची मागणी होत आहे.
आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर नियम आणि नियमित तपासणीची गरज आहे. अशा घटनांमुळे आदिवासी समाजातील मुलींच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. प्रशासनाने दोषींविरुद्ध कठोर कारवाई करून अशी पुनरावृत्ती होणार नाही याची खात्री करावी, अशी अपेक्षा पालक आणि सामाजिक कार्यकर्ते व्यक्त करत आहेत.
