दोन नवीन खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांना मंजुरी;मंत्रीमंडळ निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. नागपूर येथे लता मंगेशकर विद्यापीठ आणि अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ स्थापन करण्यास सरकारने मंजुरी दिली. ही दोन्ही संस्था खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठे असतील.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण क्षेत्रात दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. नागपूर येथे लता मंगेशकर विद्यापीठ आणि अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ स्थापन करण्यास सरकारने मंजुरी दिली. ही दोन्ही संस्था खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठे असतील.महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठ (स्थापना व नियमन) कायद्यात केलेल्या सुधारणेनंतर संबंधित शैक्षणिक ट्रस्टच्या अर्जांची छाननी करून राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे.
नागपूर येथील लता मंगेशकर विद्यापीठ हे पूर्वीच्या एनकेपी साल्वे वैद्यकीय विज्ञान संस्थेच्या रूपात विकसित होणार आहे. येथे वैद्यकशास्त्र, दंतवैद्यक, फिजिओथेरपी आणि नर्सिंग या विद्याशाखांमध्ये पदवी, पदव्युत्तर तसेच सुपर स्पेशॅलिटी अभ्यासक्रम सुरू होतील. विद्यापीठाला सुसज्ज ११३८ खाटांच्या रुग्णालयाचा आधार मिळेल. प्रवेश प्रक्रिया राज्याच्या सीईटी सेलमार्फत पारदर्शक पद्धतीने राबविली जाईल. यामुळे विदर्भातील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे वैद्यकीय शिक्षण घरबसल्या उपलब्ध होईल आणि आरोग्यसेवेतील कुशल मनुष्यबळाची गरज भागविण्यास मदत होईल.
अहिल्यानगर येथील डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील विद्यापीठ हे डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशनच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आधारावर उभे राहणार आहे. येथे मुख्यतः वैद्यकशास्त्रातील पदवी, पदव्युत्तर आणि सुपर स्पेशॅलिटी अभ्यासक्रम उपलब्ध होतील. ८३० खाटांच्या आधुनिक रुग्णालयाचा लाभ विद्यार्थी आणि रुग्णांना मिळेल. या दोन्ही विद्यापीठांना सरकारकडून कोणतेही आर्थिक सहाय्य मिळणार नाही तसेच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा दावाही करता येणार नाही. तरीही खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि स्वायत्तता यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल.
एकूणच हा निर्णय महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक नकाशात आरोग्य विज्ञान क्षेत्राला नवी उंची देणारा ठरला आहे. वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी वाढल्याने ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील विद्यार्थ्यांनाही गुणवत्तापूर्ण अभ्यासक्रम उपलब्ध होतील. कुशल डॉक्टर्स, दंतवैद्य, फिजिओथेरपिस्ट आणि नर्सेस तयार होऊन राज्यातील आरोग्य सेवा बळकट होईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा दूरदर्शी निर्णय उच्च शिक्षणाच्या विकासात नवीन अध्याय लिहिणारा ठरेल.
