देशातील 23 राज्यांमध्ये सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण धक्कादायक
देशातील २३ राज्यांमध्ये सरकारी शाळांमधील मुलांच्या गळतीची परिस्थिती उघड झाल्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाची चिंता वाढली आहे. शिक्षण मंत्रालयाने याबाबत राज्यांकडून अहवाल मागवले आहेत. ज्यामध्ये राज्यांना याची कारणे ओळखून ३० जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शासनाकडून विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. मात्र दुसरीकडे सरकारी शाळांमधून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी मधूनच शिक्षण सोडत आहेत. देशातील एकूण २३ राज्यांमधील सरकारी शाळांमधून शाळा सोडणाऱ्या मुलांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. ( High number of children dropping out of government schools in 23 states) केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाची पंतप्रधान पोषण योजनेबाबत राज्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ही परिस्थिती उघड झाली.
पीएम-पोषण, ज्याला पूर्वी मिड डे मील म्हणून ओळखले जात असे, या उपक्रमांतर्गत सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळांमधील इयत्ता 8 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरवले जाते. याबाबत, शिक्षण मंत्रालयाने अलीकडेच ३३ राज्यांसोबत एक बैठक घेतली, ज्यामध्ये राज्यांनी दिलेल्या आकडेवारीवरून ही माहिती समोर आली.
देशातील एकूण २३ राज्यांमध्ये सरकारी शाळांमध्ये मुलांच्या प्रवेशात घट नोंदवण्यात आली आहे. ज्यामध्ये उत्तर प्रदेश अव्वल स्थानावर आहे. २०२३-२४ मध्ये शाळेत प्रवेश घेतलेल्या आणि शाळा अर्ध्यावर सोडलेल्या मुलांची संख्या उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक २१.८३ लाख लाख विद्यार्थी इतकी आहे. तर या कालावधीत, बिहारमधील ६.१४ लाख, राजस्थानमधील ५.६३ लाख आणि पश्चिम बंगालमधील ४.०१ लाख मुलांनी शाळा अर्ध्यावर सोडली आहे. २३ राज्यांपैकी ८ राज्ये अशी आहेत जिथे सुमारे एक लाख मुलांनी शाळा अर्ध्यावरच सोडली आहे.
देशातील २३ राज्यांमध्ये सरकारी शाळांमधील मुलांच्या गळतीची परिस्थिती उघड झाल्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाची चिंता वाढली आहे. शिक्षण मंत्रालयाने याबाबत राज्यांकडून अहवाल मागवले आहेत. ज्यामध्ये राज्यांना याची कारणे ओळखून ३० जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
