विद्यापीठ प्राध्यापक भरती कायद्याच्या कचाट्यात; उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यास कोर्टाची मनाई 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील दहा राज्य विद्यापीठांमधील प्राध्यापक, (State universities Professor) अधिष्ठाता, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापकांच्या सुमारे सातशे पदांसाठी (Seven hundred posts) सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेचा निकाल न्यायालयीन कचाट्यात (Recruitment process) अडकला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठात एका उमेदवाराने दाखल केलेल्या याचिकेमुळे निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यास मनाई (Stay on selection list) करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठासह अनेक विद्यापीठांमधील भरती प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या या भरतीत पूर्वी शैक्षणिक पात्रतेसाठी ८० आणि मुलाखतीसाठी २० गुण असे सूत्र होते. नंतर गुणांचे प्रमाण बदलून सुरुवातीला ७५:२५ आणि त्यानंतर ६०:४० या सूत्रांचा विचार झाला. अखेर ६० गुण शैक्षणिक कामगिरीसाठी, २० गुण अध्यापन कौशल्यासाठी आणि २० गुण मुलाखतीसाठी असे ६०-२०-२० सूत्र निश्चित करण्यात आले. या गुणांकन पद्धतीवर काही उमेदवारांनी आक्षेप घेतला.

औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेत विशेषतः मुलाखतीसाठी असलेल्या गुणांबाबत आणि एकूण निकषांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. सुनावणीनंतर न्यायालयाने भरती प्रक्रियेबाबत निर्देश दिले. त्यानुसार उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यास अडथळा नाही, परंतु मुलाखती पूर्ण झाल्यानंतर निवड यादी जाहीर करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अडचणीत सापडली आहे.

मुंबई विद्यापीठातील अधिष्ठाता, प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापकांच्या एकूण १५२ पदांसाठी भरती सुरू होती. त्यातील अधिष्ठाता आणि प्राध्यापक पदांच्या मुलाखती पूर्ण झाल्या आहेत. मात्र न्यायालयीन आदेशामुळे निवड झालेल्या उमेदवारांची नावे जाहीर करता येत नसल्याने संबंधित उमेदवारांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. इतर विद्यापीठांमध्येही हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

ही मनाई राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील रिक्त पदांच्या भरण्यावर परिणाम करणारी आहे. सातशे पदांची भरती रखडल्याने विद्यापीठांमधील अध्यापन आणि संशोधन कार्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेचा पुढील निकाल येईपर्यंत उमेदवार आणि विद्यापीठ प्रशासन दोघांनाही अनिश्चिततेचा सामना करावा लागणार आहे