MPSC : कृषी विभागाच्या पदभरतीसाठी उमेदवारांना करावी लागणार प्रतीक्षा?

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या २०२२ च्या शासन निर्णयाने निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन कृषी विभागाने न केल्यामुळे ‘एमपीएससी’ने २५८ जागांसाठीचे मागणीपत्र कृषी विभागाकडे परत पाठवले आहे. त्यामुळे या पदांची भरती प्रक्रिया आता लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

MPSC : कृषी विभागाच्या पदभरतीसाठी उमेदवारांना करावी लागणार प्रतीक्षा?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

कृषी विभागाच्या २५८ जागांच्या भरतीची (Agriculture Department Recruitment for 58 Vacancies) वाट पाहणाऱ्या स्पर्धा परीक्षार्थींना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या २०२२ च्या शासन निर्णयाने (Government Decisions of 2022) निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन कृषी विभागाने न केल्यामुळे ‘एमपीएससी’ने (MPSC) २५८ जागांसाठीचे मागणीपत्र कृषी विभागाकडे परत पाठवले आहे. त्यामुळे या पदांची भरती प्रक्रिया आता लांबणीवर (Delay in recruitment process) पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कृषी विभागाअंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या २५८ जागांच्या भरतीसाठी स्पर्धा परीक्षार्थींनी नुकतेच पुण्यात आंदोलन करून रोष व्यक्त केला. MPSC ने २०२२ मध्ये स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्यसेवेसह सर्व राजपत्रित गट अ आणि गट ब संवर्गासाठी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा या नावाने एकच संयुक्त पूर्वपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला.

परीक्षेतील निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या स्वतंत्र मुख्य परीक्षा, मुलाखती घेण्याचे जाहीर करण्यात आले. सामान्य प्रशासन विभागाने २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यानुसार, ‘एमपीएससी’ने केलेल्या बदलाच्या अनुषंगाने सर्व प्रशासकीय विभागांनी पदभरतीची परिपूर्ण मागणीपत्रे ‘एमपीएससी’ला, सरळसेवेच्या रिक्त पदांची मागणीपत्रे सप्टेंबरपर्यंत द्यावीत, असे स्पष्ट करण्यात आले.

स्पर्धा परीक्षार्थ्यांनी पुण्यात केलेल्या आंदोलनावेळी कृषीच्या २५८ जागांबाबत एमपीएससीने स्पष्टीकरण दिले होते. २९ डिसेंबर, २०२३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध होईपर्यंत कृषी सेवेतील जागांचे मागणीपत्र प्राप्त झालेले नव्हते. त्यामुळे कृषी विभागातील पदांचा राज्यसेवा परीक्षेत समावेश जाहिरातीमध्ये करणे शक्य झाले नाही, असे स्पष्टीकरण एमपीएससीने नुकतेच दिले.