ट्रम्प सरकारने परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रोखले, शेकडो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात..
हार्वर्ड विद्यापीठाच्या विद्यार्थी आणि शैक्षणिक विनिमय प्रवेश कार्यक्रमाची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात आली आहे, असे अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाच्या (DHS) सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
ट्रम्प सरकारने एक धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (US President Donald Trump) आणि हार्वर्ड विद्यापीठात (Harvard University) सुरू असलेला वाद आता आणखीनच चिघळण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठात होणारे परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश थांबवले (Admission of foreign students suspended) आहेत. या निर्णयामुळे यंदा प्रवेश घेतलेल्या भारतातील ७८८ विद्यार्थ्यांचे भविष्य (The future of 788 students in India is at risk) अंधारात सापडले आहे.
हार्वर्ड विद्यापीठाच्या विद्यार्थी आणि शैक्षणिक विनिमय प्रवेश कार्यक्रमाची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात आली आहे, असे अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाच्या (DHS) सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. हार्वर्डमध्ये चालू सत्र पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. ते त्यांचे पदवीधर शिक्षण पूर्ण करू शकतील. ट्रम्प सरकारने केलेला बदल २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून लागू केला जाणार आहे, असे पत्रात नमूद केले आहे.
हार्वर्डच्या अधिकृत नोंदीनुसार, दरवर्षी ५०० ते ८०० भारतीय विद्यार्थी विद्यापीठात प्रवेश घेतात. जगभरातून सुमारे ६८०० विद्यार्थी याठिकाणी शिक्षणासाठी येत असतात. या वर्षी ७८८ भारतीय विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. आता अशा परिस्थितीत या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. परदेशी विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या संस्थेत प्रवेश घेण्यास किंवा अमेरिकेतील त्यांचा कायदेशीर दर्जा गमावण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे, भारतीय विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या संस्थेत प्रवेश घेण्याचा पर्याय असेल. जर त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांना अमेरिका सोडावी लागू शकते.
ट्रम्प आणि हार्वर्ड यांच्यात तणाव आहे. ट्रम्प प्रशासनाला स्वतःच्या इच्छेनुसार विद्यापीठ चालवायचे आहे, परंतु हार्वर्ड यासाठी पूर्णपणे तयार नाही. प्रशासनाने आरोप केला आहे की, विद्यापीठात ज्यू विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांविरुद्ध भेदभाव केला जात आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.