का रखडली 2024 - 25 शैक्षणिक वर्षाची आरटीई प्रवेश प्रक्रिया ? खरी माहिती आली समोर
राज्य शासनातर्फे पंजाब व कर्नाटक राज्याच्या धरतीवर महाराष्ट्रात वेगळ्या पद्धतीने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा विचार केला जात होता.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
नवीन वर्ष जानेवारी महिन्याचा दूसरा आठवडा उजाडला तरीही अद्याप शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (Right to Education Act) राबविल्या जाणाऱ्या आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला (Rte admission process) सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे यंदा राज्य शासनाला आरटीई प्रवेश प्रक्रियेचा विसर पडला आहे की काय ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने (Department of School Education) प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पाठवलेल्या प्रस्तावावर अद्याप शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे 2024- 25 या शैक्षणिक वर्षातील आरटीई प्रवेश प्रक्रिया रखडली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या दूर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील आरटीईच्या 25 % आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जातो. राज्यभरातील लाखो पालक आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची वाट पाहत आहेत . राज्यातील शाळांमध्ये आरटीईच्या सुमारे 90 हजार ते 1 लाख जागांसाठी तब्बल तीन ते साडेतीन लाख विद्यार्थी अर्ज करतात. दरवर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यास कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे विलंब होतो. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया साधारणतः नोव्हेंबर डिसेंबर महिन्यातच सुरू होते. त्यामुळे आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम मागे राहतो.
राज्य शासनातर्फे पंजाब व कर्नाटक राज्याच्या धरतीवर महाराष्ट्रात वेगळ्या पद्धतीने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचा विचार केला जात होता. परंतु, त्यास आता उशीर झाला आहे. राज्य शासनाच्या परवानगीशिवाय शालेय शिक्षण विभागाला आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करता येत नाही. शालेय शिक्षण विभागाने
त्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. परंतु अद्याप शासनाकडून त्यास मान्यता दिली गेली नाही. परिणामी शाळा नोंदणी, प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती पालकांना देणे यासह एकूण प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात विलंब होत आहे.
आरटीईच्या विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्य शासनाकडून शाळांना वेळेवर दिली जात नाही. त्यामुळे दरवर्षी शालेय शिक्षण विभाग व शाळा प्रशासन यांच्यात संघर्ष होतो. शुल्क प्रतिकृतीची रक्कम मिळत नाही तोपर्यंत आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी भूमिका शाळांकडून घेतली जाते. यावर्षी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा कोणती भूमिका घेणार ? हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
---------------------------------------------------
आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. या प्रस्तावावर शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या आदेशानुसार तात्काळ आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
- शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य
-----------
