केंद्रीय टीईटी परीक्षा देणाऱ्या शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्यातून सूट
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आणि राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मतदान प्रक्रिया एकाच दिवशी आल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सी-टीईटी परीक्षा देणाऱ्या शिक्षकांना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुक कर्तव्यातून सूट देण्यात आली असून तसे निर्देश सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य निवडणूक आयोगाने निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे हा सी-टीईटी परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी मोठा दिलासा म्हणावा लागेल.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (Central Teacher Eligibility Test) आणि राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (District Council and Panchayat Samiti elections)मतदान प्रक्रिया एकाच दिवशी आल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. सी-टीईटी परीक्षा देणाऱ्या शिक्षकांना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुक कर्तव्यातून सूट (Exemption from election duty) देण्यात आली असून तसे निर्देश सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना राज्य निवडणूक आयोगाने निर्देश (State Election Commission's instructions) दिले आहेत. त्यामुळे हा सी-टीईटी परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी मोठा दिलासा म्हणावा लागेल.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आल्यानंतर 12 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीच्या मतदानाच्या तारखेत बदल करण्यात आला. त्यानुसार आता 5 फेब्रुवारी 2026 ऐवजी आता 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदान होणार तर मतमोजणी 7 फेब्रुवारी ऐवजी ९ फेब्रुवारी 2026 रोजी होणार आहे. तर त्याच दिवशी म्हणजे 9 फेब्रुवारी रोजी राज्यातील काही शिक्षकांची सी-टीईटी परीक्षा असल्यामुळे संबंधित शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्यातून सूट देऊन, पर्यायी व्यवस्था करण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
निवडणूक कामासाठी शिक्षकांची मदत घेतली जाते. मात्र, निवडणूक तारखांमध्ये बदल झाल्यानं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा देणाऱ्या शिक्षकांसमोर अडचण निर्माण झाली होती. या शिक्षकांच्या समस्येवर अखेर मार्ग काढण्यात आला आहे. सी-टीईटी देणाऱ्या शिक्षकांची माहिती राज्य निवडणूक आयोगानं मागवून घेतली होती. अखेर सी-टीईटी परीक्षा देणाऱ्या शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्यातून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षण हक्क कायदा आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार शिक्षकांनी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा किंवा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणं आवश्यक आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षक ही परीक्षा देणार आहेत.