NEET PG कटऑफ प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

नीट-पीजीच्या २०२५-२६ च्या (NEET-PG 2025-26) प्रवेशासाठी कटऑफ पसेंटाइल कमी करण्याच्या निर्णयाला आव्हान (Challenging the cutoff percentile decision) देण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार व संबंधित संस्थांना नोटीस (Notice to the Central Government and related institutions) पाठवली आहे. रिक्त जागा भरण्यासाठी नॅशनल बोर्ड ऑफ एग्झामिनेशन्स इन मेडिकल सायन्सेसने (एनबीईएमएस) नीट-पीजीच्या २०२५-२६ च्या प्रवेशासाठी कटऑफ पर्सटाइल कमी करण्याच्या निर्णयाला संबंधित याचिकेत आव्हान दिले आहे. न्या.पी. एस. नरसिम्हा व न्या. आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. 

निवड प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर पात्रतेचे निकष बदलणे घटनात्मकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्ते हरिशरण देवगण, डॉ. सौरभ कुमार, डॉ. लक्ष्या मित्तल व डॉ. आकाश सोनी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे. हा निर्णय कलम १४ व कलम २१ चे उल्लंघन करणारा असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि संबंधित सर्व संस्थांना नोटीस पाठवली आहे. 

न्या.पी. एस. नरसिम्हा व न्या. आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारसोबत एनबीईएमएस, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग व या प्रक्रियेशी संबंधित संस्थांना नोटीस पाठवली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवार दि. ७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. अभ्यासक्रमाच्या १८ हजारांहून अधिक जागा रिक्त भरण्यासाठी एनबीईएमएसने प्रवेशासाठीचा कटऑफ पर्सटाइल कमी केला. राखीव प्रवर्गासाठी कटऑफ ४० टक्क्यांवरून थेट शून्यापर्यंत खाली आणला. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठीचा कटऑफ ५० पर्सटाइलवरून ७ पर्यंत खाली आणल्याने ८०० पैकी उणे ४० गुण मिळालेला उमेदवारदेखील पात्र ठरणार आहे.