शालेय अभ्यासक्रमांमध्ये सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणाचा समावेश करावा; सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

जागतिक आरोग्य संघटनेने (World Health Organization) ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार शालेय अभ्यासक्रमांमध्ये सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षणाचा (Comprehensive sex education) अंतर्भाव करण्यात यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court Directive) दिले आहेत. बालविवाहाची प्रथा ही अतिशय गंभीर सामाजिक समस्या असून ती संपुष्टात आणण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकार, सर्व प्रादेशिक सरकारे व अन्य संबंधित यंत्रणांना बालविवाहाची प्रथा मोडून काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष अधिकारी नेमण्याचे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Chief Justice Dhananjay Chandrachud), न्या. जी. बी. पारडीवाला, न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने आपल्या १४१ पानी निकाल पत्रात दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी यांच्यावरही बालविवाहांना प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी असणार आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी पोलिसांच्या विशेष पथकाची स्थापना करण्यात यावी. राज्यांतील गृह खात्याने त्यादृष्टीने निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने सांगितले. 

पुढे निर्देशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, शुभ मानल्या जाणाऱ्या दिवशी सामुदायिक विवाह मोठ्या प्रमाणावर होतात. त्यात बालविवाहांचेही मोठे प्रमाण असते. बालविवाह रोखण्यासाठी अशा शुभ दिवसांतील घडामोडींकडे न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे.  बालविवाहाचा प्रकार आढळल्यास तसेच त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी स्वतःहून कारवाई करावी तसेच प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करावे. बालविवाह रोखण्यात कसूर केल्यास शिस्तभंगाची, कायदेशीर कारवाई करावी असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.