अहमदनगर जिल्हा मराठा शिक्षण संस्थेची प्राध्यापक भरती 2 महिन्यात; विद्यापीठाचे नियंत्रण
न्यायालयाने या सर्व प्रक्रियेची चौकशी करून विद्यापीठाच्या नियंत्रणाखाली सर्व भरती प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबविण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी निवड समिती कोणती असावी, याबाबतही स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. विद्यापीठाच्या आदेशानुसार तीन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
भ्रष्टाचार, अनियमितता आणि गैरव्यवहार अशा वेगवेगळ्या आरोपामुळे रद्द करावी लागलेली अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज (Ahmednagar District Maratha Vidya Prasarak Samaj)शिक्षण संस्थेतील रिक्त असलेल्या प्राध्यापक पदाची भरती (Recruitment for the post of Professor)येत्या दोन महिन्यात पूर्ण केली जाणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ही भरती प्रक्रिया सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (Savitribai Phule Pune University)नियंत्रणाखाली तीन महिन्यांत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. त्यातील एक महिना संपला असून आता पुढील दोन महिन्यात ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
तब्बल 100 वर्षाहून अधिक जुन्या असणाऱ्या अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज या संस्थेमधील रिक्त असलेल्या दीडशेहून अधिक प्राध्यापक पदाची भरती प्रक्रिया काही महिन्यांपूर्वी संस्थेच्या नियंत्रणाखाली प्रक्रिया राबविण्यात आली. परंतु, या भरती प्रक्रियेत गैरव्यवहार व अनियमितता झाल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या. खुद्द संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांनीच या संदर्भात विद्यापीठाकडे व राजय्ऊं शासनाकडे पत्रव्यवहार करून तक्रार केली. त्याचप्रमाणे संस्थेचे अध्यक्ष नंदकुमार झावरे यांना या प्रकरणी राजीनामाही द्यावा लागला.
प्राध्यापक पदाच्या भरतीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी व इतर व्यक्तींनी या संदर्भात न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने या सर्व प्रक्रियेची चौकशी करून विद्यापीठाच्या नियंत्रणाखाली सर्व भरती प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राबविण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी निवड समिती कोणती असावी, याबाबतही स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या. विद्यापीठाच्या आदेशानुसार तीन महिन्यात ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
संबंधित संस्थेकडून भरती प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली माहिती विद्यापीठाला सादर करण्यात आली आहे. केवळ भरतीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांनाच पुन्हा मुलाखतीसाठी बोलावले जाणार आहे. लवकरच विद्यापीठाकडून याबाबतची कार्यवाही केली जाणार आहे. तीन महिन्यात भरती प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठाकडूनही याबाबतची कार्यवाही करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे, असेही विश्वासनीय सूत्रांनी सांगितले.
