आंदोलन करण्यावर निर्बंध; विद्यापीठाच्या अन्यायकारक परिपत्रकाविरोधात संघटना आक्रमक

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे (sppu) विद्यार्थी व विविध संघटनांच्या आंदोलनावर निर्बंध घालणारे परिपत्रक प्रसिध्द करण्यात आले.मात्र, हे परिपत्रक अन्यायकारक आणि घटनेने दिलेल्या अधिकारांची पायमल्ली करणारे आहे.त्यामुळे विद्यापीठाने हे परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे,अशी मागणी करत शुक्रवारी विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीसमोर राष्ट्रीय विद्यार्थी काँग्रेसतर्फे (एनएसयूआय -NSUI) आंदोलन करण्यात आले.यावेळी इतरही विद्यार्थी संघटनेचे विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थिती होते.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्रभारी कुलसचिव डॉ.ज्योती भाकरे यांनी 30 डिसेंबर 2024 रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले. ह्या परिपत्रकानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसर, अहिल्यानगर येथील उपकेंद्र व नाशिक येथील उपकेंद्र येथे कोणत्याही स्वरुपाच्या सभा, बैठका, आंदोलने व तत्सम कार्यक्रम करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाची किमान आठ दिवस पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.असे फर्मान काढले आहे. विद्यार्थी संघटना कर्मचारी संघटना व प्राध्यापक संघटनांनी या नियमांचे पालन केले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, अशी देखील या परिपत्रकामध्ये नमूद केले आहे.

विद्यार्थी व विद्यार्थी संघटनांच्या आणि कर्मचारी प्राध्यापकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे हे परिपत्रक आहे. त्यामुळे सातत्याने विविध विद्यार्थी संघटनांच्या वतीने या परिपत्रकाचा मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. राष्ट्रीय काँग्रेसच्या वतीने अक्षय कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी पुन्हा एकदा त्यास विरोध करण्यात आला. यावेळी राष्ट्रीय विद्यार्थी काँग्रेसचे अर्जुन चपराणा , अक्षय क्रांतीवीर ( राष्ट्रीय सचिव ) , भाऊसाहेब अजबे , अभिजीत गोरे , मंगेश दुतोंडे , अविनाश साळुंखे , शुभम तांबे,  सिद्धांत जांभुळकर , हुजेबा शेख , सागरजी सोनकांबळे , निखील सिद्धीगणेश आदी उपस्थित होते. तसेच विद्यापीठाच्या वेगवेगळ्या विभगाचे विद्यार्थी देखील उपस्थित होते. हा काळा कायदा असून तो रद्द करणेबाबत सर्व पदाधिकाऱ्यांनी भूमिका मांडल्या. 

------ 
राष्ट्रीय विद्यार्थी काँग्रेसच्या वतीने आम्ही सातत्याने या काळ्या कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करत आहोत. आज दुसऱ्यांदा आम्ही आंदोलन केले आहे. आमची सुरवातीपासून मागणी आहे की , विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थी व विद्यार्थी संघटनांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणू नये. जोपर्यंत हा काळा कायदा रद्द होत नाही. तोपर्यंत आम्ही एकत्रितपणे आंदोलन मोर्चे करत राहणार आहोत. 

- अक्षय कांबळे, राष्ट्रीय विद्यार्थी काँग्रेस