बार्टी कार्यालयासमोर विद्यार्थ्यांचे अर्धनग्न, मुंडन आंदोलन 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

पुण्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी - barti ) कार्यालयासमोर स्वातंत्र्यच्या पूर्व संधेला संशोधक विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी मुंडन व अर्धनग्न आंदोलन केले. ५ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषणास (hunger strike)बसणाऱ्या हर्षवर्धन दवणे व पल्लवी गायकवाड यांचा उपोषणाचा मंगळवारी दहावा दिवस होता. दहाव्या दिवशीही उपोषणकर्त्यांनी जोपर्यंत २०२२ च्या विद्यार्थ्यांना यूजीसीने निर्धारित केल्याप्रमाणे १०० टक्के अधिछात्रवृत्ती नोंदणी दिनांकापासून मिळणार नाही, तोपर्यंत बेमुदत उपोषण मागे न घेण्याची ठाम भूमिका घेतली असल्याचे आंदोलक व संशोधक विद्यार्थी उत्तम शेवडे यांनी सांगितले. 

सोमवारी उपोषणकर्त्यांची सामाजिक न्याय व सहाय्यक विभागाचे प्रधान सचिव यांच्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा झाली असून संशोधक विद्यार्थ्यांनी ३० ऑक्टोबर २०२३ चा सर्वंकष समान धोरणाचा निर्णय व २५ जुलै २०२४ रोजी शासनाने बार्टीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना ५० टक्के अधिछात्रवृत्ती देण्याचा निर्णय असंवैधानिक आहे,  हे पटवून दिले आहे.
 
उपोषणकर्ते यांनी प्रधान सचिवासमोर आपली भूमिका ठामपणे मांडली असून अधिछात्रवृत्ती ५० टक्के दराने अनुसूचित जातीतील संशोधक विद्यार्थी घेणार नसल्याची सांगितले. उपोषणाच्या दहाव्या दिवशी सुद्धा २०२२ च्या संशोधक विद्यार्थ्यांची मोठ्या प्रमाणात आंदोलनाला उपस्थिती लावली. 

शासन अनुसूचित जाती व जमातीचे शैक्षणिक संवैधानिक अधिकार ३० ऑक्टोबर २०२२ च्या निर्णयातून नाकारत आहे, ही राज्य सरकारची जातीवादी भूमिका असून बार्टी  कार्यालयासमोर सुरू असलेले बेमुदत उपोषण हे अधिछात्रवृत्ती साठीच नसून एस. सी. व  एस. टी. विद्यार्थ्यांच्या संवैधानिक, शैक्षणिक अधिकारावर होणाऱ्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ आणि बचावात्मक आहे. सारथी व महाज्योती यांचे निकष बार्टी  आणि टी. आर. टी. यावर शासनाने लादू  नये, अन्यथा हे धोरण जातीवादी व असंवैधानिक ठरेल, असे संशोधक विद्यार्थी यांनी मत व्यक्त केले आहे.

बार्टी कार्यालयासमोर झालेल्या अर्धनग्न व मुंडन आंदोलनामध्ये संशोधन विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला आहे. मुंडन आंदोलनामध्ये मारुती सोनकांबळे व प्रदीप मैदकर  व इतर विद्यार्थ्यांनी मुंडन केले. तर संशोधक विद्यार्थ्यांनी अर्धनग्न होऊन मोठ्या प्रमाणात ५० टक्के अधिछात्रवृत्तीचा  विरोध केला. तसेच  १०० टक्के  अधिछात्रवृत्ती नोंदणी दिनांकापासून देण्याची मागणी केली. बुधवारी स्वातंत्र्य दिन असून पुण्याचे पालकमंत्री स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार आहेत. पुण्यात सुरू  असलेल्या उपोषणामुळे स्वातंत्र्य दिनाला काळीमा फासू नये, यासाठी अर्थमंत्री अजित पवारांनी स्वतः पुढाकार घ्यावा,अशी विनंती आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केली.