बोगस शिक्षक भरतीची घोटाळ्याची 'SIT'द्वारे चौकशी करा; सभापतींकडे मागणी
मे २०१२ रोजी शासनाने शिक्षक भरती प्रक्रियेवर बंदी आणली असतानाही राज्यभरात शेकडो शिक्षक नियुक्त्या नियमबाह्य पद्धतीने झाल्या. शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या चौकशीत ५९ शिक्षणाधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून शिस्तभंगाची शिफारस केली गेली. मात्र, हा प्रस्ताव सात-आठ वर्षापासून मंत्रालयात प्रलंबित आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
बोगस शिक्षक व कर्मचारी भरती (Recruitment of bogus teachers and staff) घोटाळ्याची व्याप्ती राज्यभरात असल्याने या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी (SIT inquiry) करावी, या प्रकरणात सहभागी अधिकाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे निर्देश (Instructions for confiscation of property) राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी माजी आमदार ना. गो. गाणार (Former MLA N.G. Ganar) यांनी शनिवारी विधानपरिषद सभापती राम शिंदे यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
मे २०१२ रोजी शासनाने शिक्षक भरती प्रक्रियेवर बंदी आणली असतानाही राज्यभरात शेकडो शिक्षक नियुक्त्या नियमबाह्य पद्धतीने झाल्या. शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या चौकशीत ५९ शिक्षणाधिकाऱ्यांना दोषी ठरवून शिस्तभंगाची शिफारस केली गेली. मात्र, हा प्रस्ताव सात-आठ वर्षापासून मंत्रालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचार फोफावला आहे. सदर प्रकरणात सहभागी अधिकाऱ्यांची अमाप संपत्तीही उघडकीस आली आहे.
नागपूर, अमरावती, लातूर, परभणी, नांदेड, नाशिक, सोलापूर, पुणे, मुंबई आदी जिल्ह्यांत बोगस शिक्षक नियुक्ती, शालार्थ आयडी आणि अल्पसंख्याक दर्जा घोटाळ्याच्या शेकडो तक्रारी आल्या आहेत. नागपूरमध्ये या संदर्भात एफआयआर दाखल होऊन काही अधिकाऱ्यांना अटक झाली आहे. तसेच २०१९ पासून सुमारे ५८० बोगस नियुक्ती प्रकरणे समोर आली आहेत. घोटाळ्याची व्याप्ती विचारात घेता एसआयटी चौकशी आवश्यक आहे.
श्री नृसिंह प्राथमिक शाळेतील शिक्षकाने संस्था सचिवाच्या त्रासाला कंटाळून एका शिक्षकाने आत्महत्या केल्याने हा मुद्दा अधिक गंभीर बनला आहे. शिक्षण क्षेत्राला भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठित करून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची आणि दोषींवर कठोर कारवाई करून त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे शासनाला निर्देश द्यावे, मागणी ना. गो. गाणार यांनी विधानपरिषद सभापतींकडे केली आहे.
