सरकारचा मोठा निर्णय! अनुकंपा तत्वावरील १० हजार जागांसाठी भरती; १५ तारखेपासून सुरूवात

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी संदर्भात अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील (Anukampa Job) रखडलेल्या जागा भरण्याचा राज्य सरकारने मोठा निर्णय (Government decision published) घेतला आहे. अनुकंपा तत्वावरील चतुर्थ श्रेणीतील जागा भरल्या जाणार आहे. ज्यामध्ये राज्यभरातील जवळपास ९ हजार ६५८ जागा (9 thousand 658 seats) आहेत. या सर्व जागा १५ सप्टेंबरपर्यंत भरल्या जाणार आहेत. ज्यामुळे राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अनुकंपा तत्वावरील एवढी मोठी भरती होताना पाहायला मिळते आहे.

पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षेच्या पात्रता व अटींमध्ये पुन्हा बदल

चतुर्थ श्रेणीतील भरती ही खाजगी कंत्राटदाराकडून केली जाते. मात्र अनुकंपावरील जेवढ्या जागा आहेत त्या भरल्या जाणार असल्याचा निर्णय आता राज्य सरकारने घेतला आहे. परिणामी प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे १० हजार उमेदवारांचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने अनुकंपा तत्वावरील सर्व रिक्त पदे भरण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासोबतच या नियुक्ती प्रक्रियेत अनेक सुधारणा करून मृत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही प्रक्रिया येत्या १५ सप्टेंबर २०२५ पासून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवली जाणार आहे.

राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांचे सेवेत असताना निधन झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील पात्र वारसाला त्या विभागात नोकरी देण्याची तरतूद अनुकंपा धोरणात आहे. हे धोरण १९७३ पासून लागू आहे आणि त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या धोरणानुसार गट-क आणि गट-ड मधील पदांसाठी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना ही सवलत मिळते. अशातच राज्यात अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या बऱ्याच काळापासून रखडल्या होत्या.

यामध्ये महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमधील एकूण ९ हजार ५६८ उमेदवार प्रतीक्षेत आहेत. यापैकी सर्वाधिक ५ हजार २२८ उमेदवार हे महानगरपालिकांमधील, ३ हजार ७०५ जिल्हा परिषदांमधील, तर ७२५ उमेदवार नगरपालिकांमधील आहेत. नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक ५०६ उमेदवार प्रतीक्षेत असून, त्यानंतर पुणे ३४८, गडचिरोली ३२२ आणि नागपूर ३२० यांचा क्रमांक लागतो. त्यामुळे या शासन निर्णयाचा संबंधितांना फायदा होणार आहे.