पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीत एक कोटींचा ‘रेट’; रोहित पवारांचा गंभीर आरोप

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

ससावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील सुरू असलेल्या प्राध्यापक पदांच्या भरतीप्रक्रियेत (Savitribai Phule Pune University Professor Recruitment) तब्बल एक कोटी रुपयांचा ‘रेट’ (A rate of one crore rupees) सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar allegation) यांनी दिली आहे. खासगी महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक भरतीसाठीही ५० ते ६० लाख रुपयांची मागणी (Demand for ₹50 60 lakh in private colleges) केली जात असल्याचाही आरोप त्यांनी केलाय. पेपरफुटीच्या प्रश्नावर प्राध्यापक, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी आणि पालकांशी संवाद साधण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी (Demand for thorough inquiry and action) त्यांनी शासनाकडे केली आहे.

प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत उमेदवारांच्या एपीआय/एटीआर गुणांकनातही गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप पवार यांनी केला. पात्रतेच्या निकषांनुसार उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावले जात असले, तरी प्रत्यक्ष मुलाखतीच्या वेळी गुण देताना भेदभाव केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. चांगला एटीआर असलेल्या उमेदवारांना कमी गुण, तर एटीआरमध्ये तुलनेने कमी कामगिरी असलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीत अधिक गुण दिले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. विद्यापीठ प्रशासनाच्या विचारसरणीशी किंवा सत्ताधारी राजकीय व्यवस्थेशी जवळीक असलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीत अधिक गुण दिले जात असल्याचा दावा पवार यांनी केला.

प्राध्यापक भरतीसारख्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत आर्थिक व्यवहार, गुणांकनातील कथित फेरफार, बनावट प्रमाणपत्रे आणि राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप गंभीर आहेत. त्यामुळे संपूर्ण भरती प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे. विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये काही गेस्ट लेक्चररकडे नेट किंवा सेटसारखी आवश्यक पात्रता नसतानाही अध्यापनाची जबाबदारी दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अशा प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, संबंधित नियुक्त्यांचीही तपासणी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

राज्यातील विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पेपरफुटीला जबाबदार असलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. एमपीएससीच्या परीक्षा कायमस्वरूपी ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यात याव्यात, तसेच यावर्षी सरकारने जाहीर केलेली ६० हजार पदांची भरती डिसेंबरअखेर पूर्ण करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि गुणवत्तेसाठी हे आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. विद्यापीठ प्रशासन आणि राज्य सरकारने याबाबत तातडीने पावले उचलून चौकशी सुरू करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. रोहित पवार यांच्या या वक्तव्याने शैक्षणिक क्षेत्रात चर्चेचे वादळ निर्माण झाले आहे.