१ किलोमीटरची अट, RTE प्रवेशात घट, शाळांवर राजकिय जाळं, दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचं वाटोळं

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क                                                        

राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये (English medium schools) समान संधी या उद्देशाने नि:शुल्क शिक्षण मिळावे म्हणून शिक्षण हक्क कायदा २००९ (Right to Education Act) तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने अस्तित्वात आणला. मात्र. २०२४ नंतर दरवर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत शासनाकडून अटी व शर्टी (Terms and Conditions) लादल्या जात आहेत. यंदा एक किलोमीटरची अट (One kilometer condition) घातल्याने प्रवेश नोंदणी प्रक्रियेत मोठी घट झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. सर्व खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांवर राजकीय नेत्यांचं जाळं पसरलं असून यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचं वाटोळं होण्याची चिन्ह दिसत आहेत. 

यंदा १ किलोमीटरच्या अटीमुळे यातील ५० टक्केच प्रवेश होतील, अशी भीती शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. पालकांना आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांचा अर्ज भरताना घरापासून १ किलोमीटरच्या परिसरात असलेल्या शाळाच सिलेक्ट करता येणार आहे. प्रशासनाने आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेत एकीकडे पालकांना १० शाळांची निवड करण्याची सूट दिली आहे. तर, दुसरीकडे १ किलोमीटरची अट टाकली आहे. विद्यार्थ्यांच्या घरापासून १ किलोमीटरच्या आत शाळा नसेल, तर तो विद्यार्थी आरटीईचा अर्ज भरण्यास पात्रच ठरणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे 'मरू ही देयचं नाही आणि जगूनही देयचं नाही' अशी अवस्था निर्माण करून ठेवली आहे. 

राज्यातील नामांकित शाळांची वार्षिक फी ही एक ते दीड लाख रुपये असते. मात्र, आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या पूर्तिपूर्तीची रक्कम ही केवळ १७,६७० एवढी दिली जाते. तिही वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी संस्थाचालकांच्या असतात. विशेष म्हणजे या सर्व इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळा राजकीय नेत्यांच्या किंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या असतात. त्यामुळे सरकार अशा अटीशर्ती टाकून आरटीई अंतर्गत प्रवेश कमी करून तो कलांतराने बंद करण्याचा प्रयत्न करू पाहातोय का? अशी भीती शिक्षणतज्ज्ञांना आणि पालकांना भेडसावत आहे. 

____________________________________________

गरीब विद्यार्थ्यांना आरटीईद्वारे मिळणारे शिक्षण सरकारला बंद करायचे असल्याने असले नवनवीन नियम काढले जात आहेत. मात्र, सरकारचा हेतू आम्ही साध्य होऊ देणार नाही. १ किलोमीटरचा नियम रद्द करण्यासाठी न्यायालयात जाणार आहे. 

- मुकूंद किर्दत, आप नेते

____________________________________________                                       

राज्य सरकारने आरटीईच्या माध्यमातून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण द्यायचे आहे,की नाही हे त्यांनी एकदा स्पष्टपणे सांगावे. खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना सूट देण्यासाठी राज्य शासन जे काही जादूचे प्रयोग करीत आहेत. त्यातून एकंदरीत असे दिसत आहे की, राज्य शासनाला मोफत शिक्षण देण्यास कोणताही इंटरेस्ट दिसत नाही. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे, नुकतेच राज्य सरकारने काही खाजगी शाळांना अल्पसंख्यांक शाळेचा दर्जा देऊन त्यांना आरटीईतून वगळण्यात आलेले आहे. सरकारने एक किलोमीटरची अट आणि १० शाळांची अट तात्काळ रद्द करावी. 

- दिलीपसिंग विश्वकर्मा,  महापेरेंट्स पालक संघटना