विद्यार्थिनींना महिला दिनानिमित्त AICTE कडून नवीन शिष्यवृत्ती भेट 

नवीन शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील प्रत्येक पात्र गुणवंत विद्यार्थिनीला वार्षिक 25 हजार रुपये दिले जातील.

विद्यार्थिनींना महिला दिनानिमित्त AICTE कडून नवीन शिष्यवृत्ती भेट 

ज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (AICTE) शुक्रवारी नवीन शिष्यवृत्ती योजना (New Scholarship Scheme)सुरू करून विद्यार्थिनींना (to female students)महिला दिनाची (women's day) भेट दिली आहे. AICTE मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये BBA/BCA/BMS अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी परिषदेने नवीन शिष्यवृत्ती योजना जाहीर केली आहे.नवीन शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (Economically weaker sections)प्रत्येक पात्र गुणवंत विद्यार्थिनीला वार्षिक 25 हजार रुपये दिले जातील. देशभरातील AICTE मान्यताप्राप्त संस्थांमधील एकूण 3 हजार पात्र विद्यार्थिनींना ही शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. या योजनेवर परिषद तीन वर्षांसाठी वार्षिक 7.5 कोटी रुपये खर्च करणार आहे.आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात एआयसीटीईचे अध्यक्ष प्रोफेसर टी.जी. सीताराम (AICTE President Professor T.G. Sitaram) यांनी ही योजना जाहीर केली.

सीताराम म्हणाले की, एआयसीटीई महिलांना सक्षम करण्यासाठी आणि तांत्रिक आणि व्यवस्थापन शिक्षणात त्यांची पूर्ण क्षमता वापरण्यासाठी काम करत आहे. आमच्याकडे इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रगती योजना आहे. बीबीए, बीसीए आणि बीएमएस अभ्यासक्रम या वर्षापासूनच एआयसीटीईच्या कक्षेत आले असल्याने, जंडर इक्विटीला चालना आणि परवडणारे शिक्षण देण्यासाठी तसेच  व्यवस्थापन शिक्षणात मुलींना सक्षम करण्यासाठी ही विशेष योजना सुरू करण्यात आली आहे.

AICTE मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये अलीकडच्या काळात विद्यार्थिनींची नोंदणी वाढली आहे. 2022-23 मध्ये 39 टक्के विद्यार्थिनींनी प्रवेश घेतला आहे, तर 2020-21 मध्ये हे प्रमाण 30 टक्के आणि 2021-22 मध्ये 36 टक्के होते. अभियांत्रिकी पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींची संख्याही वाढली आहे. 2022-23 मध्ये 29 टक्के महिलांनी अभियांत्रिकी पदविका आणि 44 टक्के महिलांनी अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला. 2019-20 या वर्षात अभियांत्रिकी पदवीसाठी महिलांची नोंदणी 29 टक्के होती. ही संख्या सलग दोन वर्षांत 31 टक्के आणि 40 टक्के झाली आहे, अशी माहितीही सीताराम यांनी दिली.