BAMU : नॅक मुल्यांकनासाठी महाविद्यालयांकडे मागितला मासिक प्रगती अहवाल
विद्यापीठाने 'नॅक' मूल्यांकन न झालेल्या संलग्नित तब्बल २३३ महाविद्यालयांचे प्रथम वर्षाचे प्रवेश रोखण्याचा निर्णय घेतला होता. मोठ्या प्रमाणात महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत होता. विद्यापीठाशी संलग्न ४८४ पैकी केवळ २५१ महाविद्यालयांमध्येच प्रथम वर्षाचे प्रवेश होणार होते.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने (Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University) 'नॅक' मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रिया (College admission process) थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्य शासनाच्या आदेशामुळे महाविद्यालयांना सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदतवाढ देताना विद्यापीठाने सहा महिन्यांत 'नॅक' मूल्यांकन करण्याचे शपथपत्र घेतले होते. त्यानुसार आता महाविद्यालयांनी 'नॅक' मूल्यांकनाबाबत काय केले? याविषयी मासिक प्रगती अहवाल (Monthly progress report) मागविण्यात आले आहेत.
विद्यापीठाने 'नॅक' मूल्यांकन न झालेल्या संलग्नित तब्बल २३३ महाविद्यालयांचे प्रथम वर्षाचे प्रवेश रोखण्याचा निर्णय घेतला होता. मोठ्या प्रमाणात महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत होता. विद्यापीठाशी संलग्न ४८४ पैकी केवळ २५१ महाविद्यालयांमध्येच प्रथम वर्षाचे प्रवेश होणार होते. मात्र, यानंतर शासनाने महाविद्यालयांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते.
नेत्यांच्या दौऱ्यामुळे शाळेला सुट्टी; विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी निर्णय
निर्णयानंतर विद्यापीठाला महाविद्यालयांवर कारवाई करण्यासाठी उचललेले पाऊल मागे घ्यावे लागले. यानंतर विद्यापीठाने महाविद्यालयांकडून 'नॅक' सहा महिन्यांत पूर्ण करू, असे हमीपत्र घेतले. यासह प्रत्येक महिन्याला 'नॅक' मूल्यांकनाबाबत काय सुरू आहे, याचा प्रगती अहवाल विद्यापीठाला सादर करणे बंधनकारक केले. 'नॅक' मूल्यांकन न झालेल्या महाविद्यालयांना आता ३ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करावा लागणार आहे. यासाठी विद्यापीठाने ऑनलाइन प्रक्रिया करत महाविद्यालयांना अहवालाबाबत निर्देश दिले. याबाबत विद्यापीठ प्रशासनाने म्हटले आहे, नॅक मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांना आगामी सहा महिन्यांसाठी प्रतिमहा एक 'नॅक' मासिक प्रगती अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार १ जुलैपासून ऑनलाइन लिंक उपलब्ध करून दिली असून, ३ जुलैपर्यंत महाविद्यालयांना अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
