इंजिनिअरिंगला 'अगेन्स्ट कॅप' प्रवेश घेतलेल्या OBC, VJNT विद्यार्थ्यांवर अन्याय! शिष्यवृत्तीसाठी ABVP आक्रमक

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

 इंजिनीअरिंगसाठी अगेन्स्ट कॅपमधून (Against CAP) प्रवेश घेणाऱ्या सर्व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत शिष्यवृत्ती/शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीची सवलत मिळत होती. मात्र आता राज्य सरकारच्या २० फेब्रुवारी २०२६ च्या नव्या शुद्धी परिपत्रकानुसार एससी, एसटीच्या मुलानाच अगेन्स्ट कॅपमधून सवलत मिळणार आहे. तर ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसीच्या सर्व मुलांना ही सवलत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र, आतापर्यंत शिष्यवृत्ती मिळणार या विश्वासावर हजारो विद्यार्थ्यांनी विविध व्यावसायिक व तांत्रिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतला आहे. इतर मागास बहुजन विकास विभागाकडून अगेन्स्ट कॅपमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत, अशा आशयाचे परिपत्रक प्राप्त झाल्याने विद्यार्थी, पालक आणि कॉलेजमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी अभाविप आक्रमक झाली आहे.  

इंजिनीअरिंगसाठी प्रवेश घेत असताना 'Against CAP' ही CAP प्रक्रियेचाच अधिकृत भाग आहे. CAP च्या नियमित फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागा नियमानुसार भरण्यासाठीच ही प्रक्रिया राबविली जाते. त्यामुळे हा कोणताही बेकायदेशीर अथवा प्रक्रियेबाहेरील प्रवेश नसून, शासनमान्य केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेतील अधिकृत टप्पा आहे. राज्य सरकारच्या स्पष्ट भूमिकेवर विश्वास ठेवून विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. त्यामुळे शासनाकडून शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळेल, या विश्वासावर हजारो विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला. त्यामुळे आता लाभ नाकारणे हे विद्यार्थ्यांवर अन्याय ठरणार आहे. दुसरीकडे SC, ST च्या मुलाना अगेन्स्ट कॅप सवलत मिळणार आहे.मात्र आता ओबीसी व व्हीजेएनटी, एसबीसीच्या विद्यार्थ्यांना संपूर्ण फीस भरावी लागणार आहे. 

शिष्यवृत्ती मिळणार असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी CAP मधील पूर्वीचे कॉलेज सोडून Against CAP मधून प्रवेश घेतला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना नियमित CAP प्रक्रियेत महाविद्यालय मिळाले होते; मात्र आपल्या पसंतीची शाखा किंवा अधिक योग्य कॉलेज उपलब्ध झाल्याने त्यांनी नियमानुसार Against CAP मधून प्रवेश घेतला. अशा विद्यार्थ्यांना या परिपत्रकामुळे आता अडचण निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत MahaDBT पोर्टलवर विद्यार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारले गेले असून अनेकांना लाभही मिळालेला आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांनी MahaDBT पोर्टलवर नियमानुसार अर्ज सादर केले आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांच्या अर्जांना मंजुरी मिळून शिष्यवृत्तीची रक्कमही वितरित करण्यात आलेली आहे. अशा परिस्थितीत आता अचानक शिष्यवृत्तीबाबत प्रश्न उपस्थित करणे विसंगत व अन्यायकारक आहे.

राज्य सरकारने ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसीच्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती नाकारल्यास आर्थिक व शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. बहुतांश विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल किंवा मध्यमवर्गीय कुटुंबातील आहेत. प्रवेश घेताना ते शुल्क, उपलब्ध शिष्यवृत्ती व कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती यांचा विचार करून निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांची एवढी फीस भरण्याची परिस्थिती नाही. यामुळे या सवलतीतून प्रवेश घेतलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. ऐनवेळी शिष्यवृत्ती नाकारल्यास लाखो रुपयांची फीस भरण्यासारखी परिस्थिती मुलांची नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहण्याची वेळ येणार आहे. 

अशास्वरूपाचे परिपत्रक प्राप्त होताच विद्यार्थ्यांवर कॉलेजकडून संपूर्ण शुल्क भरण्याचा दबाव आणला जात आहे. अनेक कॉलेजस विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गाप्रमाणे संपूर्ण शुल्क भरण्यास भाग पाडत आहेत. तसेच शुल्क न भरल्यास पुढील शैक्षणिक वर्षाचा प्रवेश, परीक्षा अर्ज, गुणपत्रिका किंवा इतर शैक्षणिक प्रक्रिया रोखल्या जात असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त होत आहेत. त्यामुळेच या प्रश्नावर आता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने इतर मागास बहुजन विकास विभागाकडे निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये 'Against CAP' अंतर्गत प्रवेशित पात्र ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती/शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ पूर्ववत मिळेल, याबाबत स्पष्ट निर्देश द्यावेत. कोणत्याही महाविद्यालयाने विद्यार्थ्यांकडून खुल्या प्रवर्गाप्रमाणे संपूर्ण शुल्क भरण्याची सक्ती करू नये, तसेच अशी सक्ती करणाऱ्या कॉलेजवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश सर्व संबंधित संस्थांना देण्यात यावेत.

MahaDBT पोर्टलवरील संबंधित सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढून पात्र विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम त्वरित वितरित करण्यात यावी, २०२५-२०२६ मध्ये Against Cap प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती मिळावी. त्यासोबतच यावर्षी Against Cap मधून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फसवणूक व गैरसोय होऊ नये म्हणून स्पष्ट परिपत्रक काढावे, अशी मागणी अभाविपने केली आहे. 

या मागण्याचे निवेदन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांनी इतर मागास बहुजन विकास विभागाच्या संचालक मुळे मॅडम यांना दिले आहे. यावेळी अभाविपच्या राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य निकिता डिंबर, प्रदेश सहमंत्री आदित्य मुस्के, प्रदेश सहमंत्री ओम मालुंजकर व अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
........................