आरटीई प्रवेशासाठी राज्यात कर्नाटक पॅटर्न? विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांत प्रवेश देण्यास प्राधान्य 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (Right to Education Act)आर्थिक व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना 25 टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश केला जातो. मात्र, अर्धा फेब्रुवारी महिना संपला तरीही अद्याप आरटीई प्रवेश प्रक्रियेबाबत (RTE Admission Process) शिक्षण विभागाकडून (Education Department)कोणत्याही हालचाली नाहीत. परिणामी राज्य शासनातर्फे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला जाऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे राज्यात 'आरटीई'चा कर्नाटक पॅटर्न (Karnataka pattern of 'RTE')राबविला जाऊ शकतो, असेही बोलले जात आहे.

आरटीई अंतर्गत 25% आरक्षित जागांवर आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती दिली जाते. कोरोनापूर्वी शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम प्रति विद्यार्थी सुमारे 17000 एवढी होती. कोरोना काळात ही रक्कम प्रति विद्यार्थी ८ हजार रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम थकीत आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना द्यावी लागणारी शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम कर्नाटक पॅटर्न राबवल्यामुळे कमी होणार आहे.त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवरील भारही कमी होईल.

हेही वाचा : शिक्षण CBSE : पेपर फुटल्याच्या अफवा; विश्वास ठेऊ नका

शासन स्तरावर आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रथमतः शासकीय शाळांमधील रिक्त जागांवर प्रवेश देण्याचा आणि त्यानंतर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील जागांवर प्रवेश देण्याचा विचार केला जात असल्याची चर्चा सध्या शिक्षण वर्तुळात केली जात आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्येच आपल्या पाल्याने प्रवेश घ्यावा, अशी पालकांची धारणा झाली आहे. राज्यात इंग्रजी माध्यमाच्या सरकारी शाळांची संख्या तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे प्रथमतः इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या वाढवावी लागणार आहे.

मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शासनाकडून मोफत शिक्षण दिले जातो. तसेच आवश्यक शालेय साहित्य सुद्धा उपलब्ध करून दिले जाते, याबाबत पालकांना पूर्ण कल्पना आहे. मात्र, सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेबाबत पालकांच्या मनात शंका असल्याने या शाळांना ऐवजी पालक खाजगी  इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे शासनाकडून हा प्रश्न कसा हाताळला जातो. हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.तसेच येत्या आठवड्याभरात आरटीई संदर्भातील सुधारित नियमावली प्रसिध्द होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.