निधी नसल्याने परदेशातील विद्यार्थी अडचणीत;शिष्यवृत्तीची रक्कम थकली,राज्याची प्रतिमा होतेय मलिन
या विद्यार्थ्यांना परदेशातील विद्यापीठांकडून फी भरण्यासाठी सतत दबाव येत आहे. विद्यार्थ्यांनी विभागाशी संपर्क साधल्यावर त्यांना “निधी उपलब्ध नाही” निधीची मागणी करण्यात आलेली आहे, असा अत्यंत बेफिकीर आणि असंवेदनशील प्रतिसाद दिला जात आहे
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या गंभीर निष्काळजीपणामुळे परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठविण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलले गेले आहे. महाराष्ट्र शासनामार्फत सुमारे ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठविण्यात आले. शासनाने त्यांच्या शिष्यवृत्तीला मान्यता दिली असतानाही, प्रत्यक्ष निधी वितरित करण्यात झालेल्या मोठ्या दिरंगाईमुळे हे विद्यार्थी प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत.पैसे नसल्याने त्यांना परदेशात शिक्षण घेणे आडचणीचे झाले आहे.
या विद्यार्थ्यांना परदेशातील विद्यापीठांकडून फी भरण्यासाठी सतत दबाव येत आहे. विद्यार्थ्यांनी विभागाशी संपर्क साधल्यावर त्यांना “निधी उपलब्ध नाही”
निधीची मागणी करण्यात आलेली आहे, असा अत्यंत बेफिकीर आणि असंवेदनशील प्रतिसाद दिला जात आहे. ही परिस्थिती केवळ विद्यार्थ्यांसाठी अपमानास्पद नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्र शासनाची प्रतिमा मलिन करणारी आहे. परदेशात आपल्या राज्यातील विद्यार्थी आर्थिक अडचणीत सापडलेले असताना शासन यंत्रणा केवळ जबाबदारी झटकताना दिसत आहे, ही अत्यंत संतापजनक बाब आहे, त्यावर युवक कॉग्रेसचे अक्षय जैन यांनी आवाज उठवला आहे.
अक्षय जैन म्हणाले, एका बाजूला सरकार कोट्यवधी रुपये अनावश्यक गोष्टींवर उधळत आहे, आणि दुसऱ्या बाजूला राज्य आणि देशाचे भविष्य घडवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘निधी उपलब्ध नाही’ असे लाजिरवाणे उत्तर दिले जात आहे. ही केवळ निष्काळजीपणा नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ आहे."
सर्व विद्यार्थ्यांची थकीत शिष्यवृत्ती तात्काळ वितरित करावी. तसेच निधी वितरणातील दिरंगाईबाबत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.
विद्यार्थ्यांच्या विद्यापीठांशी तात्काळ समन्वय साधून त्यांचे शिक्षण थांबणार नाही, याची हमी द्यावी. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी पारदर्शक आणि जबाबदार यंत्रणा उभी करावी.
शासनाने या गंभीर विषयाकडे तात्काळ लक्ष दिले नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा अक्षय जैन यांनी दिला आहे. तसेच विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि राज्याची प्रतिष्ठा यांच्याशी खेळ करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही आणि याची किंमत शासनाला मोजावी लागेल,असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
