मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय, स्वतंत्र विद्याशाखा आणि नवीन अभ्यासक्रमाला मान्यता

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली आणि ठोस निर्णय घेण्यात आले.

मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय, स्वतंत्र विद्याशाखा आणि नवीन अभ्यासक्रमाला मान्यता

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis)  यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक (State Cabinet Meeting) पार पडली. या बैठकीत विविध मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या (All round development of the state) दृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली आणि ठोस निर्णय  (Firm decision)  घेण्यात आले. शिक्षण, कृषी आणि कौशल्य विकास (Skill Development)  या क्षेत्रांना प्राधान्य देत मंत्रिमंडळाने दूरगामी परिणाम करणारे ठराव मंजूर केले.

उच्च शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल करताना वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकड्याही सुरू करता येणार आहेत. समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम तसेच अतिरिक्त तुकड्या सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील आणि सामाजिक कार्यक्षेत्रात प्रशिक्षित मनुष्यबळ वाढेल.

कृषि विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार चार नवीन पदांच्या निर्मितीसही मंजुरी देण्यात आली. कृषि संचालक (कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व अॅग्रीस्टॅक), कृषि सहसंचालक (सांख्यिकी) आणि कृषि सहसंचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) ही दोन पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार आहेत. तसेच अपर संचालक, अॅग्रीस्टॅक (महसूल) या पदासही मान्यता मिळाली आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील नियोजन, तंत्रज्ञान आणि सांख्यिकी व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल.

स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला. मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यातील शिक्षण, कृषी प्रशासन आणि कौशल्य विकास क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होतील आणि युवा पिढीला रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण मिळण्यास मदत होईल.