दीप्ती गौर मुखर्जी यांची उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती; कठीण काळात मोठी जबाबदारी

केंद्र सरकारने वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी दीप्ती गौर मुखर्जी यांची उच्च शिक्षण विभागाच्या नव्या सचिवपदी नियुक्ती केली आहे. सध्याच्या कठीण काळात देशाच्या उच्च शिक्षण क्षेत्राची महत्त्वाची जबाबदारी आता त्यांच्या खांद्यावर येणार आहे. या नियुक्तीमुळे शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत नव्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.

दीप्ती गौर मुखर्जी यांची उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवपदी नियुक्ती; कठीण काळात मोठी जबाबदारी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

केंद्र सरकारने (Central Govt) वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी दीप्ती गौर मुखर्जी (Deepti Gaur Mukherjee) यांची उच्च शिक्षण विभागाच्या (Department of Higher Education) नव्या सचिवपदी नियुक्ती केली आहे. सध्याच्या कठीण काळात देशाच्या उच्च शिक्षण क्षेत्राची (Higher education sector) महत्त्वाची जबाबदारी आता त्यांच्या खांद्यावर येणार आहे. या नियुक्तीमुळे शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत (Reforms in the education system) नव्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत.

दीप्ती गौर मुखर्जी या १९९३ बॅचच्या मध्य प्रदेश कॅडरच्या आयएएस अधिकारी आहेत. प्रशासकीय क्षेत्रातील दीर्घ अनुभवामुळे केंद्र सरकारने त्यांच्याकडे ही महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. यापूर्वी त्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या सचिव म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीत विविध विभागांमध्ये यशस्वी कामगिरी केल्याने ही नियुक्ती झाली आहे.

उच्च शिक्षण विभागाची धुरा त्यांनी अशा वेळी स्वीकारली आहे, जेव्हा देशातील शिक्षण क्षेत्र अनेक चर्चांच्या केंद्रस्थानी आहे. नीट परीक्षेशी संबंधित वादामुळे शिक्षण व्यवस्थेसमोर मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुविधा, परीक्षा व्यवस्था, समावेशक शिक्षण आणि शैक्षणिक गुणवत्ता यासारखे मुद्दे सध्या महत्त्वाचे ठरले आहेत.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांकडूनही शिक्षणातील सुविधांबाबत मागण्या करण्यात येत आहेत. उच्च शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक बनले आहे. दीप्ती गौर मुखर्जी यांच्या अनुभवाचा फायदा या क्षेत्राला कितपत होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विद्यार्थ्यांचे प्रश्न, शिक्षणाची गुणवत्ता आणि परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता याबाबत त्यांच्या भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष राहणार आहे. नवीन सचिव म्हणून त्या शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. देशाच्या भविष्यासाठी उच्च शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्याची जबाबदारी आता त्यांच्यावर आहे.