विधी महाविद्यालयांची झाडाझडती होणार; शिवाजी विद्यापीठाने केली तीन सदस्यीय समिती स्थापन
पायाभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या व केवळ कागदोपत्री चालणाऱ्या विधी महाविद्यालयांवर आता कारवाईची टांगती तलवार आली आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने सार्वजनिक विद्यापीठांना त्यांच्या अखत्यारीतील विधी महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष भौतिक तपासणी करून सहा आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पायाभूत सुविधांचा अभाव (Lack of infrastructure) असलेल्या व केवळ कागदोपत्री चालणाऱ्या विधी महाविद्यालयांवर (Colleges existing only on paper) आता कारवाईची टांगती तलवार आली आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने (BCI) सार्वजनिक विद्यापीठांना त्यांच्या अखत्यारीतील विधी महाविद्यालयांची (Colleges affiliated to the university) प्रत्यक्ष भौतिक तपासणी करून सहा आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवाजी विद्यापीठाने तातडीने पावले उचलत तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. समितीकडून महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष तपासणीदरम्यान काटेकोर झाडाझडती (Meticulous scrutiny) केली जाणार आहे. विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात दहाहून अधिक विधी महाविद्यालये असल्याने ही प्रक्रिया विशेष महत्त्वाची ठरते.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने नुकतेच सर्व कुलगुरू, कुलसचिव, अधिष्ठाता व विधी विद्याशाखा प्रमुखांना पत्र पाठवून ही सूचना दिली आहे. शिवाजी विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने कामकाज सुरू केले आहे. यंदाच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेत अनेक नामांकित विधी महाविद्यालयांची नावे प्राधान्यक्रम यादीतून वगळली गेल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर नियुक्त तपासणी समिती संलग्न महाविद्यालयांचा दर्जा, पायाभूत सुविधा आणि नियमपालन यांची सखोल तपासणी करणार आहे.
पुढील प्रवेश प्रक्रिया व संलग्नता सुरळीत ठेवण्याच्या दृष्टीने ही तपासणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. समिती कोणत्याही दबावाशिवाय व विहित मुदतीत अहवाल सादर करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य आणि कायद्याच्या क्षेत्रातील गुणवत्ता या दोन्ही बाबींना प्राधान्य देत शिवाजी विद्यापीठ नियमपालन आणि पारदर्शक प्रशासनाला नेहमीच महत्त्व देत आले आहे.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे परिपत्रक विधी शिक्षणाचा दर्जा व विश्वासार्हता जपण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. संलग्न प्रत्येक विधी महाविद्यालयाची तपासणी काटेकोरपणे पूर्ण केली जाईल. विद्यार्थ्यांचे हित आणि शैक्षणिक गुणवत्ता सर्वोच्च प्राधान्यावर राहील, असे कुलगुरू डॉ. आर. के. कामत यांनी याबाबत म्हटले आहे. यामुळे भविष्यात केवळ दर्जेदार संस्थाच विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊ शकतील, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
