सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या हातून कायद्याची पदवी नको; विद्यार्थ्यांचा लेटरबॉम्ब

हैदराबाद येथील नॅशनल अकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी २०२६ च्या दीक्षांत समारंभासाठी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना मुख्य अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्याच्या प्रस्तावावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पदवीधर होणाऱ्या आणि इतर बॅचच्या सुमारे ४५० विद्यार्थ्यांनी कुलगुरू, कुलसचिव आणि प्राध्यापकांना पत्रे पाठवून हा निर्णय फेरविचारात घेण्याची मागणी केली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या हातून कायद्याची पदवी नको; विद्यार्थ्यांचा लेटरबॉम्ब

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

हैदराबाद येथील नॅशनल अकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च (NALSAR) विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी २०२६ च्या दीक्षांत समारंभासाठी (Convocation Ceremony 2026) भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत (Chief Justice of India Surya Kant) यांना मुख्य अतिथी म्हणून आमंत्रित करण्याच्या प्रस्तावावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पदवीधर होणाऱ्या आणि इतर बॅचच्या सुमारे ४५० विद्यार्थ्यांनी कुलगुरू, कुलसचिव आणि प्राध्यापकांना पत्रे पाठवून हा निर्णय फेरविचारात घेण्याची मागणी (Request for reconsideration) केली. दीक्षांत समारंभ हा विद्यापीठाच्या संवैधानिक मूल्यांचे, न्याय्य प्रवेशाचे आणि तक्रारींकडे गांभीर्याने (Taking complaints seriously) पाहण्याचे प्रतीक असावा. सरन्यायाधीशांच्या अलीकडील वर्तनामुळे त्यांच्या हातून पदवी स्वीकारणे हे मूल्यांशी विसंगत वाटते, असे विद्यार्थ्यांचे मत आहे.

या विरोधाचे मूळ सरन्यायाधीशांच्या काही महिन्यांपूर्वीच्या वक्तव्यात आहे. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान त्यांनी काही तरुणांचा ‘कॉकरोच’ असा उल्लेख केल्याचे समोर आले होते. या वक्तव्याने देशभर चर्चा सुरू झाली आणि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नावाचे आंदोलन उभे राहिले. या आंदोलनाच्या प्रभावामुळे नंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. आंदोलनाने देशभरात काम करण्याची घोषणाही केली. सरन्यायाधीशांनी नंतर स्पष्टीकरण दिले की हे वक्तव्य फसव्या पदव्या घेऊन व्यवसायात शिरलेल्या व्यक्तींबद्दल होते, तरुणांबद्दल नव्हते. तरीही तरुणाईत रोष कायम राहिला.

दिल्लीतील आंदोलनात पोलिसांच्या कारवाईचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी वेळ नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याच्या प्रकरणानेही विद्यार्थ्यांच्या नाराजीला खतपाणी घातले. कायद्याचे विद्यार्थी म्हणून त्यांना वाटते की पोलिसांच्या कथित जुलूमजबरदस्तीकडे दुर्लक्ष करणारे वर्तन त्यांना शिकवलेल्या मूल्यांशी मेल विसंगत आहे. दीक्षांत समारंभ हा केवळ पदवी स्वीकारण्याचा कार्यक्रम नसून तो विद्यापीठाच्या विचारसरणीचे प्रतिबिंब असतो, असे त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले.

शैक्षणिक दृष्टिकोनातून हा वाद महत्त्वाचा आहे. कायदा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना न्यायालयातील वर्तन आणि संवैधानिक जबाबदारी याबाबत संवेदनशीलता अपेक्षित असते. NALSAR सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेत परंपरेनुसार सरन्यायाधीश मुख्य अतिथी असतात. मात्र विद्यार्थी आता या परंपरेला आव्हान देत आहेत आणि असे म्हणत आहेत की त्यांच्या पदवीला शैक्षणिक आणि भावनिक महत्त्व आहे. ते अशा व्यक्तीकडून स्वीकारू इच्छित नाहीत ज्यांचे अलीकडील वर्तन त्यांना शिकवलेल्या मूल्यांशी जुळत नाही.

ही घटना शिक्षण क्षेत्रात स्वतंत्र विचार आणि मूल्यांच्या रक्षणाबाबत चर्चा निर्माण करत आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही. विद्यार्थ्यांच्या या भूमिकेमुळे न्यायालये आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यातील संबंधांबाबत नवीन प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दीक्षांत समारंभ हा केवळ औपचारिकता नसून तो भविष्यातील कायदा व्यावसायिकांच्या मूल्यांचे प्रदर्शन असतो, हेच या निषेधातून स्पष्ट होते.