उच्च शिक्षण आयोग लवकरच अस्तित्वात; वैद्यकीय, विधी महाविद्यालयांना वगळले

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

बहुचर्चित भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (HECI) विधेयक संसदेच्या (Parliament) आगामी अधिवेशनात सादर केले जाईल. परंतु वैद्यकीय (Medical College) आणि विधी महाविद्यालयांना (Law College) त्याच्या कक्षेत आणले जाणार नाही, अशी माहिती केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांनी  दिली आहे.

मान्यता आणि व्यावसायिक मानके ठरवणे या HECI च्या तीन प्रमुख भूमिका असतील, असेही प्रधान म्हणाले. प्रधान म्हणाले, "आम्ही लवकरच संसदेत एचईसीआय विधेयक आणू. त्यानंतर स्थायी समितीची छाननीही होईल, परंतु आम्ही प्रत्येक गोष्टीसाठी सर्वसमावेशक काम सुरू केले आहे.

YCMOU : मुक्त विद्यापीठात प्रवेशासाठी उरले फक्त चार दिवस, ऑनलाईन प्रवेश सुरू

विधेयकात तीन प्रमुख कार्यक्षेत्रे आहेत. यापैकी एक म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC). UGC ने आधीच स्वतःच्या स्तरावर अनेक अंतर्गत सुधारणा सुरू केल्या आहेत. दुसरे म्हणजे महाविद्यालयांची मान्यता आणि अभ्यासक्रमांची  मान्यता. यासाठी  NAAC (National Assessment and Accreditation Council) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी आम्ही डॉ. राधाकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली होती, तिने शिफारशीही केल्या आहेत, असे प्रधान यांनी सांगितले.

तिसरे कार्यक्षेत्र म्हणजे काय शिकवले जाईल आणि ते कसे शिकवले जाईल याबद्दल व्यावसायिक मानके सेट करणे. तथापि,  फडींग  सिंगल-विंडो रेग्युलेटरचा भाग असणार नाही. फडींग स्वायत्तता आरोग्य मंत्रालय, कृषी किंवा शिक्षण मंत्रालय अशा  प्रशासकीय मंत्रालयाकडे राहील, असे प्रधान यांनी स्पष्ट केले.