सेवा कालावधीत मृत्यू, कुटुंब निवृत्तिवेतनासंदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध
सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त झालेल्या/होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान देण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यात आला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली (National Pension System) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त (Retired from government service) झालेल्या/होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान देण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे.मात्र, शासन सेवेतून राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्याऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान अनुज्ञेय राहणार नाही, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विविध शासकीय कार्यालयाकडून प्राप्त निवृत्तिवेतन प्रकरणामध्ये काही मुद्दयाच्या अनुषंगाने स्पष्टीकरण करण्याची विनंती महालेखापाल कार्यालयाकडून करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने स्पष्टीकरण सादर करण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध (Government decision published) करण्यात आला आहे.
मृत्यु झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियांकडून मृत्यु झालेल्या कर्मचाऱ्याच्याबाबतीत संबंधित कार्यालयाने वित्त विभाग, शासन निर्णय सादर करण्यात आलेल्या नमुना-२ / नमुना-३ कुटुंब निवृत्तिवेतनाच्या प्रस्तावासोबत महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करताना आहरण व संवितरण अधिकारी / सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करून सादर करणे आवश्यक राहील. शासन निर्णयान्वये सानुग्रह अनुदान योजना बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे १ एप्रिल२०२३ पूर्वी मृत्यु पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत सानुग्रह अनुदान देण्यात आले आहे किंवा नाही याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेऊन प्रस्तावासोबत महालेखापाल कार्यालयास पाठविणे आवश्यक आहे. १ एप्रिल २०२३ रोजी व त्यानंतर मृत्यु झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत सदर योजना कार्यान्वित नसल्याने त्याबाबतचे प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नाही.
परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली मधील कर्मचाऱ्याच्या खात्यात जमा असलेले कर्मचाऱ्याचे अंशदान व त्यावरील लाभ संबंधितांना देण्यात येऊन शासनाचे अंशदान व त्यावरील लाभ संबंधितांना मिळणाऱ्या निवृत्तीविषयक लाभामधून समायोजित करून शासन खात्यात जमा करण्यात आले आहे असे प्रमाणपत्र सविस्तर लेखाशीर्षासह महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करावे. विहित केलेल्या कार्यपध्दतीला अनुसरून करावे. जेथे कायदेशीर वारस / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना NPS/DCPS अंतर्गत जमा झालेला निधी अदा केला गेला नाही, तेथे NPS/DCPS मधील शासनाचे अंशदान आणि त्यावरील व्याज शासन खात्यात भरणा केल्यानंतर निवृत्तिवेतन प्रकरणे महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करताना शासनाचे अंशदान शासन खात्यात जमा केल्याबाबत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
नियुक्त झालेल्या व परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असतांना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यास जर परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू आहे, मात्र प्रशासकीय कारणास्तव त्यांचे परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली खाते उघडले गेले नसले तरी सदर कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबियास कुटुंब निवृत्तिवेतन व मृत्यु उपदान अनुज्ञेय राहील.
ज्या कर्मचाऱ्यांनी शासन निर्णय ३१ मार्च २०२३ प्रमाणे विकल्प दिलेला नसेल. मात्र, त्यांच्या सेवेची १५ वर्ष होण्यापूर्वी किंवा सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ३ वर्षापर्यंतच्या कालावधीत त्यांचा मृत्यु झाला असेल तर महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील तरतूदीनुसार संबंधित कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन व मृत्यु उपदान मिळण्यास आपोआप पात्र राहतील. ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबामध्ये कुटुंब निवृत्तिवेतनासाठी कोणीही पात्र नसतील तर त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील नियम ११४ व ११५ प्रमाणे पात्र व्यक्तीस मृत्यु उपदान अनुज्ञेय राहतील. मृत्यु उपदान प्रदान करताना सानुग्रह अनुदान देण्यात आलेल्या प्रकरणी त्या रक्कमेचे समायोजन केल्यानंतरच संबंधितांना मृत्यु उपदान देय राहील. मात्र अशा प्रकरणी संबंधित कुटुंबियांना शासनाचे अंशदान परत करण्याची आवश्यकता नाही. राज्य शासनामध्ये २० वर्षाची अर्हताकारी सेवा पूर्ण केल्यानंतर स्वेच्छा सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तसेच सक्तीने सेवानिवृत्त व शासनाकडून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान अनुज्ञेय राहील. मात्र, शासन सेवेतून राजीनामा दिलेल्या कर्मचाऱ्याऱ्यांना सेवानिवृत्ती उपदान अनुज्ञेय राहणार नाही, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
