महाडीबीटी पोर्टल महिन्यापासून ठप्प, हजारो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची भीती
महाडीबीटी पोर्टलद्वारे केंद्र शासनाचा ६० टक्के निधी थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो, तर राज्य शासनाचा ४० टक्के निधी विद्यार्थी व संबंधित महाविद्यालयांना वितरित केला जातो. या निधीत शिक्षण शुल्कासोबत निर्वाह भत्त्याचा समावेश असतो.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या शिष्यवृत्ती वितरण प्रक्रियेसाठी (Scholarship distribution process) महत्त्वपूर्ण असलेले महाडीबीटी पोर्टल (MahaDBT Portal) मागील एक महिन्यापासून बंद (MahaDBT portal down for a month) असल्याने राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना (Facing financial difficulties) करावा लागत आहे. पोर्टलच्या बंदीमुळे शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रिया, स्थिती तपासणी आणि निधी वितरणासंबंधी माहिती उपलब्ध होत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक नियोजनावर विपरीत परिणाम होत आहे.
महाडीबीटी पोर्टलद्वारे केंद्र शासनाचा ६० टक्के निधी थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जातो, तर राज्य शासनाचा ४० टक्के निधी विद्यार्थी व संबंधित महाविद्यालयांना वितरित केला जातो. या निधीत शिक्षण शुल्कासोबत निर्वाह भत्त्याचा समावेश असतो. मात्र, पोर्टल बंद असल्याने विद्यार्थ्यांना खात्यात जमा झालेल्या रकमेतील निर्वाह भत्ता आणि शिक्षण शुल्क यांची नेमकी विभागणी कळत नाही. व्हाउचर कॅल्क्युलेशन विभागात उपलब्ध असणारी ही माहिती सध्या अनुपलब्ध आहे.
या परिस्थितीचा फायदा घेत काही महाविद्यालये विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या संपूर्ण ६० टक्के रकमेची मागणी शिक्षण शुल्क म्हणून करत असल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. विद्यार्थ्यांनी याबाबत विचारणा केल्यास “संपूर्ण रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे”, असे सांगितले जात असल्याची तक्रार विद्यार्थ्यांनी केली आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने तात्काळ पोर्टल कार्यान्वित करावे आणि विद्यार्थ्यांना होणारा त्रास दूर करावा, अशी मागणी विद्यार्थी संघटनांकडून होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात शिष्यवृत्ती महत्त्वाची भूमिका बजावते. महाडीबीटी पोर्टलसारख्या यंत्रणेच्या अकार्यक्षमतेमुळे होणारा विलंब आणि महाविद्यालयांकडून होणारा दबाव ही बाब शासनाने गांभीर्याने घ्यावी आणि तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे राज्यातील गरजू विद्यार्थ्यांना वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळू शकेल.