राज्यातील शिक्षक पदोन्नती प्रक्रियेला स्थगिती: अंतिम अहवाल येईपर्यंत प्रक्रिया जैसे थे
अण्णा बनसोडे यांनी शिक्षण विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाला सर्व संबंधित शासन निर्णय, न्यायालयीन आदेश आणि पदोन्नती नियमांचा सखोल अभ्यास करून एकमताने अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर किंवा प्रशासकीय संभ्रम राहू नये यासाठी त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रातील शिक्षक संवर्गातील पदोन्नती प्रक्रियेत (Teacher Promotion) निर्माण झालेला प्रशासकीय संभ्रम आणि ज्येष्ठ शिक्षकांवरील संभाव्य अन्याय टाळण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे (Anna Bansode) यांनी शालेय शिक्षण विभाग (School Education Department) आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडून सुस्पष्ट व एकमताने अहवाल प्राप्त होईपर्यंत पदोन्नतीची सर्व प्रशासकीय कार्यवाही, आदेश आणि अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्याचे निर्देश (Stay on the promotion process) दिले आहेत.
यासंदर्भात उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना थेट पत्र पाठविले आहे. जिल्हा पदोन्नती समिती (डीपीसी) बैठकीच्या दिनांकास पात्रता पूर्ण करणाऱ्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांचा समावेश करावा, अशी मागणी विविध शिक्षक संघटनांनी जोरदारपणे केली होती. १४ मे २०२६ रोजी शिक्षण संचालकांनी जारी केलेल्या पत्रातील निर्देश, विविध शासन निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीईटी-सीटीईटी संबंधित निकालांमुळे मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता.
विशेषतः ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत जिल्हा पदोन्नती समितीच्या बैठका झाल्या नव्हत्या, अशा ठिकाणी बैठकीच्या दिनांकास पदोन्नतीसाठी आवश्यक पात्रता पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ शिक्षकांचा विचार करणे न्यायसंगत आहे, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. सामान्य प्रशासन विभागाच्या पदोन्नती नियमांनुसार आणि शासनाच्या शिथिलता देण्याच्या अधिकारानुसार या प्रकरणाचा पुनर्विचार आवश्यक असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
अण्णा बनसोडे यांनी शिक्षण विभाग व सामान्य प्रशासन विभागाला सर्व संबंधित शासन निर्णय, न्यायालयीन आदेश आणि पदोन्नती नियमांचा सखोल अभ्यास करून एकमताने अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर किंवा प्रशासकीय संभ्रम राहू नये यासाठी त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अंतिम अहवाल येईपर्यंत कोणतीही घाईगडबड न करता प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो ज्येष्ठ शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. शिक्षक संघटनांनीही शासनाने लवकरात लवकर स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. या प्रकरणाचे निकाल लवकर लागल्यास शिक्षण क्षेत्रातील प्रशासकीय सुव्यवस्था आणि शिक्षक मनोबल दोन्ही मजबूत होण्यास मदत होईल.
