विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान विभागाचे अधिसभेत वाभाडे

विभागातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या विविध अभ्यासक्रमांसाठी आकारले जाणारे शुल्क लाखो रुपयांमध्ये आहे. या विभागाने काही कंपन्यांशी करार केले असून त्या कंपन्या दोन खोल्यांमध्ये चालतात.

विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान विभागाचे अधिसभेत वाभाडे

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (Savitribai Phule Pune University ) तंत्रज्ञान विभागामार्फत (Technology department) करण्यात आलेल्या करारांची व चालविल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांची चौकशी करण्याची मागणी शनिवारी अधिसभेच्या बैठकीत करण्यात आली.त्यावर विद्यापीठाचे व्यवस्थापन परिषद सदस्य  राजेंद्र विखे पाटील (Rajendra Vikhe Patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी केली. 

हेही वाचा: शिक्षण विद्यापीठाच्या हिवाळी सत्राच्या परीक्षा २१ नोव्हेंबरपासून

विद्यापीठाच्या अधिसभेचे कामकाज शनिवारी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडले.यावेळी प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर,कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार आदी उपस्थित होते. कमवा व शिका योजना, विद्यापीठाच्या आवारातील सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्याचे सुशोभीकरण, परीक्षा विभागाचा कारभार आदी विषयावर अधिसभेत चर्चा झाली. तसेच विद्यापीठातर्फे करण्यात आलेल्या करारांची चौकशी करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. 

विद्यापीठाचे अधिसभा सदस्य सचिन गोरडे पाटील यांनी विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान विभागाशी निगडित प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, विभागातर्फे चालविल्या जाणाऱ्या विविध अभ्यासक्रमांसाठी आकारले जाणारे शुल्क लाखो रुपयांमध्ये आहे. या विभागाने काही कंपन्यांशी करार केले असून त्या कंपन्या दोन खोल्यांमध्ये चालतात. तसेच  विभाग प्रमुख डॉ.अदित्य अभ्यंकर यांना पदावरून बाजूला ठेवावे, त्यावर इतरही सदस्यांशी यावर मत नोंदवले. तसेच केवळा तंत्रज्ञान विभागाच्या नाही तरी इतर सर्व विभागांच्या करारांची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली.

विद्यापीठाच्या इमारती काही कंपन्यांना मोफत वापरण्यास देण्यात आल्या आहेत. या कंपन्यांशी केले जाणारे करार हे विद्यापीठाच्या कंपनीच्या फायद्याचे आणि विद्यापीठासाठी तोट्याचे असतात. आयसीआयटी या कंपनी बरोबर करण्यात आलेले करार हे शंकास्पद आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करावी.तसेच त्यासाठी समिती नियुक्त करावी, अशीही मागणी अधिसभेत करण्यात आली. त्यास मान्यता देण्यात आली.