शिक्षकांना पूर्णवेळ बीएलओ नियुक्तीवरून गोंधळ; मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाचे नवे आदेश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेसाठी राज्यातील शाळांतील शिक्षकांना केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून पूर्णवेळ नियुक्ती न देण्याचे आदेश मुख्य निवडणूक अधिकारी (Chief Electoral Officer) कार्यालयाने दिले आहेत. मात्र, स्थानिक पातळीवर या आदेशाची अंमलबजावणी न होत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, काही ठिकाणी पूर्णवेळ बीएलओ कामासाठी शिक्षकांना कार्यमुक्त न करणाऱ्या मुख्याध्यापकांना 'कारणे दाखवा' नोटीसा (Show-cause notice) पाठवल्या आहेत. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ निर्माण झाला आहे. 

नव्या शैक्षणिक वर्षात दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावी इयत्तांसाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार नवे अभ्यासक्रम लागू झाले आहेत. अशा परिस्थितीत २९ जून ते ३१ जुलैदरम्यान चालणाऱ्या मतदारयादी पुनरीक्षण मोहिमेसाठी शिक्षकांना पूर्णवेळ बीएलओ काम देण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शिक्षक संघटनांनीही यावर आक्षेप घेतला आहे. 

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने २७ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ देत नवे निर्देश जारी केले. त्यानुसार शिक्षकांना पूर्णवेळ बीएलओ म्हणून नियुक्ती न देता, सुटीच्या दिवशी किंवा शाळेच्या कामानंतर काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करताना शिक्षण आणि निवडणूक प्रक्रिया यांचा समन्वय साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांमध्ये निर्माण झालेला गोंधळ लवकरात लवकर दूर व्हावा, अशी मागणी शिक्षण क्षेत्रातून होत आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला शिक्षकांना अतिरिक्त जबाबदारी देणे विद्यार्थ्यांच्या शिकवणीसाठी अडथळा ठरू शकते. शासनाने याबाबत स्पष्ट धोरण आखणे गरजेचे आहे. हा प्रश्न शिक्षण आणि निवडणूक विभागातील समन्वयाची गरज अधोरेखित करतो. दोन्ही विभागांनी एकत्रितपणे कार्य करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित आणि लोकशाही प्रक्रिया यांचा समतोल साधावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.