टीईटी गोंधळावर मार्ग काढण्यासाठी समिती; विधान परिषदेत घोषणा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court)निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशातील सर्वच सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा (TET exam for teachers)उत्तीर्ण होण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.मात्र,त्यामुळे शिक्षक वर्गातून संताप व्यक्त केला जात आहे.राज्यातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांनी(Teachers and non-teaching staff organizations) या विरोधात शाळा बंद आंदोलन केले. त्यात आता हिवाळी अधिवेशनताही याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.त्यावर राज्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर(Minister Dr. Pankaj Bhoyar) यांनी यातून मार्ग काढण्यासाठी समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली.त्यामुळे शिक्षकांना पुढील काळात दिलासा मिळेल,अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर टीईटी परीक्षा अस्तित्वात आली.तसेच एनसीटीईने सुध्दा आरटीई कायदा लागू झाल्यानंतर पुढील शिक्षकांना टीईटी परीक्षा लागू असेल असे स्पष्ट केले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने सर्व शिक्षकांना टीईटी परीक्षा बंधनकारक असल्याचे सांगितले. तसेच पुढील दोन वर्षात टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे आदेश दिले.मात्र,त्यावर केवळ विधान सभा, विधान परिषदेतच नाही तर लोकसभेतही प्रश्न उपस्थित करून शिक्षकांना दिलासा देण्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा,अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. गुरूवारी (दि.11) विधान परिषदेत आमदार जगन्नाथ अभ्यंकार यांनी याबाबत लक्षवेधी सादर करून याबाबत शासनाचे लक्ष वेधले.

जगन्नाथ अभ्यंकार म्हणाले, आरटीई कायद्यात, एनसीटीई किंवा राज्य शासनाने प्रसिध्द केलेल्या अध्यादेशांमध्ये कुठेही 2013 पूर्वीच्या शिक्षकांना टीईटी परीक्षा बंधनकारक अस्लयाचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिक्षकांना ही परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे टीईटीच्या पूर्वतयारी करिता शासन शिक्षकांना सहा महिन्याची भरपगारी रजा देणार आहे का? वर्षातून टीईटीच्या परीक्षा तीन वेळा घेणार आहे का? टीईटीच्या परीक्षेच्या काठिण्य पातळीत बदल करण्याचे आदेश परीक्षा परिषदेला दिले जाणार आहेत का? तसेच सेवा संरक्षणार्थ राज्य शासन दोन वर्षानंतर टीईटी उत्तीर्ण न होणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी न झालेले असे घोषित करणार आहे काय ?

डॉ.पंकज भोयर म्हणाले, अभ्यंकर यांनी उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे महत्वाचे आहेत. शासनही याबाबत गंभीर असून काही शिक्षक तीन ते चार वर्षात तर काही शिक्षक पाच वर्षात सेवानिवृत्त होणार आहेत. या शिक्षकांचे नुकसान होऊ नये, अशी शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात येईल.