RTE प्रवेशासाठी १ किमी अंतराच्या आटीला दिले आव्हान; नागपूर खंडपीठाची शासनाला नोटीस

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत २५ टक्के आरक्षणातून प्रवेश घेण्यासाठी शाळा ही मुलाच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात असावी,अशी अट राज्य शासनाने घातली आहे. मात्र, या आटीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला नोटीस बजावली आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना तालुक्यातील शंकर बाबुराव आत्राम यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार RTE अंतर्गत २५ टक्के आरक्षणात प्रवेशासाठी शाळा मुलाच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिघात असणे आवश्यक आहे, अशी अट घालण्यात आली आहे. मात्र आत्राम यांनी आपल्या मुलासाठी RTE अंतर्गत अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्या घराजवळ एक किलोमीटरच्या परिसरात पात्र शाळा नसल्यामुळे अर्ज सादर करता आला नाही.

याचिकाकर्त्यांचे वकील यांनी न्यायालयात मांडले की, Bombay High Court च्या मुख्य खंडपीठाने PIL क्र. ६१/२०२४ मध्ये १९ जुलै २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयात RTE कायदा २००९ मधील कलम १२(१)(c) मध्ये अंतराच्या आधारावर अशी कोणतीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. त्यावर नागपूर खंडपीठाने प्राथमिक सुनावणी घेतल्यानंतर राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी ९ मार्च २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे. राज्य सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील ताजवर खान यांनी नोटीस स्वीकारली आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार 25 टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश देण्यासाठी शिक्षण विभागातर्फे ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबावली जात आहे.मात्र, एक किलोमीटरची अट घातल्याने पालकांमध्ये नाराजी आहे.त्यातच याबाबत विधान सभेत सुध्दा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.त्यावर राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी एखाद्या मुलांच्या घराजवळ एकही शाळा नसेल तर त्याचा सहनुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल,असे सांगितले होते.आता न्यायालयाने याबाबत शासनाला नोटीस बजावली आहे.त्यामुळे या पुढे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया लांबणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.