राज्यातील तब्बल २५० अनधिकृत शाळांची होणार तपासणी 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
 
महाराष्ट्रात तब्बल २५० शाळा अनधिकृत (250 unauthorized schools to be inspected) असूनही यूडायस कोडसह सुरू आहेत. तेथील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य संकटात असल्याचा प्रश्न विधान परिषदेच्या आमदार प्रज्ञा सातव (MLA Pragya Satav) यांच्याकडून विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर राज्यातील २५० अनधिकृत शाळांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात येत असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे (Education Minister Dada Bhuse) यांनी दिली. 

महाराष्ट्रात सुमारे २५० शाळा अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या शाळांमध्ये ३९ हजार विद्यार्थी आणि दीड हजार शिक्षक कार्यरत आहेत. याचा दाखला देत आमदार डॉ. प्रज्ञा राजीव सातव यांनी विधान परिषदेत अनधिकृत शाळांबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी महाराष्ट्रात खासगी व्यवस्थापनांच्या ३८८ अनधिकृत शाळा आढळल्याचे मान्य केले.तसेच 'आरटीई'च्या कलम १८ (५) नुसार अशा शाळांवर कारवाईचे निर्देश दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शिवाय, शिक्षण आयुक्तांच्या अखत्यारीत विशेष मोहीम राबवून आतापर्यंत १३५ शाळांवर कारवाई करण्यात आली. त्यात ३६ शाळांकडून दंड वसूल करण्यात आला. तर ९९ शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचे भुसे यांनी सांगितले. तसेच 'आरटीई'च्या निकषांची पूर्तता बंद करण्याच्या सूचना दिलेल्या आमदार डॉ. प्रज्ञा राजीव सातव यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

आमदार डॉ. सातव यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना शिक्षणमंत्र्यांनी २०१३ पूर्वीच्या आणि २०१३ नंतरच्या अनधिकृत शाळा असे वर्गीकरण केले. २०१३ पूर्वीच्या अनधिकृत शाळा १० मार्च २०१० रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीची पूर्तता करीत आहे का याची तपासणी होईल. तसेच 'महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहायित (स्थापना व विनियमन) शाळा अधिनियम-२०१२' या अनुषंगानेही तपासणी केली जाणार आहे.

त्यातील तरतुदीचे पालन करीत असलेल्या शाळांना आता शासन मान्यतेसाठी प्रस्ताव दाखल करता येणार आहे. परंतु, २०१३ नंतर सुरू झालेल्या अनधिकृत शाळांबाबत अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही होणार आहे. तर निकषांचे पालनच न करणाऱ्या शाळा थेट बंद करण्याचे आदेश शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिले.