दहावी, बारावीच्या परीक्षेत मास काॅपी घटनांमुळे राज्यातील ८१ शिक्षक कर्मचारी निलंबित 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेदरम्यान (10th and 12th exams) राज्यभरात उघड झालेल्या कॉपी प्रकरणांवर (Copy case) महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने (Maharashtra State Board of Education) मोठी कारवाई केली आहे. सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून उघड झालेल्या मास कॉपीच्या घटनांनंतर राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील एकूण ८१ शिक्षक कर्मचाऱ्यांना निलंबित (81 teaching staff suspended) करण्यात आलं आहे. तर १० डमी विद्यार्थ्यांवरही (10 dummy students) कारवाई करण्यात आली आहे.

दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेदरम्यान राज्यातील अनेक परीक्षा केंद्रांवर कॉपीचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. परीक्षा केंद्रांवर बसवलेल्या सीसीटीव्ही यंत्रणेमुळे मास कॉपीचे प्रकार पुराव्यासह समोर आले. या पार्श्वभूमीवर राज्य शिक्षण मंडळाने कडक पावले उचलत विविध जिल्ह्यांतील एकूण ८१ कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं आहे. राज्य मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, बीड जिल्ह्यातील चौसाळा येथील प्रकरणात १७, कुर्ला तालुक्यातील यशवंत विद्यालय प्रकरणात एक, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जैतापूर येथील प्रकरणात २१ शिक्षकांना निलंबित करण्यात आलं आहे. 

तसेच जालना जिल्ह्यातील तीन कनिष्ठ महाविद्यालयांतील गैरप्रकारांमध्ये मिळून पाच, जुमडा फाटा येथील प्रकरणात तीन शाळांतील मिळून २८, गडचिरोली येथील बोमनवार केंद्रावर तर विद्यार्थ्यांना चॅट जीपीटीच्या मदतीने कॉपी करण्यास प्रवृत्त केल्याचा प्रकार उघड झाला असून या प्रकरणात चार, नांदेड जिल्‌ह्यातील बेटमोगरा येथील प्रकरणात दोन, तर धाराशिव जिल्ह्यातील सलगरा येथील प्रकरणात तीन, अशा एकूण ८१ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांत केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक, केंद्रप्रमुख, परीक्षक, शिक्षक, शिपाई आदींचा समावेश आहे.

परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी राज्यभरात कॉपीमुक्त अभियान राबवण्यात आले. तसेच, राज्य मंडळाकडून परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्हीसह भरारी पथके, पोलीस बंदोबस्त, बैठी पथके, आकस्मिक भेटी, विभागीय मंडळांकडून भरारी पथके अशा विविध उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यानंतरही बारावीच्या परीक्षेत सामूहिक कॉपी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, परीक्षार्थ्यांकडे मोबाइल सापडणे असे प्रकार उघडकीस आले. या पार्श्वभूमीवर, गैरप्रकारांना चाप लावण्यासाठी तातडीने कठोर भूमिका घेऊन गैरप्रकारांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासह निलंबनाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.