एका वर्षात देशातील ५ हजार शाळा बंद, केंद्र सरकारच्या 'यूडायस प्लस' अहवालातून वास्तव समोर
देशातील ५ हजार शाळा बंद पडल्या असताना शिक्षक संख्येत मात्र सकारात्मक वाढ दिसून येत आहे. २०२२-२३ मध्ये ९४ लाख ८३ हजार शिक्षक असताना २०२५-२६ मध्ये ही संख्या वाढून १ कोटी २ लाख ७३ हजार झाली आहे. त्यामुळे शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तरात सुधारणा झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने (Ministry of Education Report) प्रसिद्ध केलेल्या 'यूडायस प्लस २०२५-२६' अहवालाने (UDISE Plus 2025-26' Report) देशातील शालेय शिक्षण क्षेत्रातील वास्तव समोर आले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत (National Education Policy 2020) अधिकाधिक मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे उद्दिष्ट असतानाच, केवळ एका वर्षात देशभरातील ५ हजार ६१ शाळा बंद (5,061 schools closed in one year) झाल्याचे समोर आले आहे. २०२४-२५ मध्ये १४ लाख ७१ हजार ७४३ शाळा होत्या, तर २०२५-२६ मध्ये ही संख्या घटून १४ लाख ६६ हजार ६८२ एवढी राहिली आहे.
देशातील ५ हजार शाळा बंद पडल्या असताना शिक्षक संख्येत मात्र सकारात्मक वाढ दिसून येत आहे. २०२२-२३ मध्ये ९४ लाख ८३ हजार शिक्षक असताना २०२५-२६ मध्ये ही संख्या वाढून १ कोटी २ लाख ७३ हजार झाली आहे. त्यामुळे शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तरात सुधारणा झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एकशिक्षकी शाळांची संख्या १ लाख १८ हजारांवरून १ लाख ८४३ एवढी कमी झाली आहे. तसेच शून्य प्रवेशाच्या शाळाही लक्षणीय घटल्या आहेत. तरीही पायाभूत सुविधांची स्थिती अजूनही आव्हानात्मकच आहे.
विद्यार्थी नोंदणीतही सूक्ष्म बदल झाला आहे. २०२५-२६ मध्ये एकूण २४.७२ कोटी विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली, जी मागील वर्षीच्या तुलनेत थोडी कमी आहे. यात सर्वात मोठी घट सरकारी शाळांमध्ये दिसली. सरकारी शाळांतील विद्यार्थी संख्या १२.७५ कोटींवरून ११.८९ कोटींपर्यंत खाली आली, म्हणजे ८६ लाख विद्यार्थी कमी झाले. याउलट, विनाअनुदानित खासगी शाळांतील विद्यार्थी ९ कोटींवरून ९.८९ कोटी झाले. एका वर्षातच सुमारे ८८ लाख विद्यार्थी खासगी शाळांकडे वळल्याचे स्पष्ट दिसते.
सरकारी शाळांमधील गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणाच्या विश्वासार्हतेबाबत यामुळे प्रश्न निर्माण होत आहे. पालकांचा कल खासगी शाळांकडे अधिक असल्याचे दिसून येते. मात्र, ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत सरकारी शाळा अजूनही महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेला या शाळांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी अधिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
डिजिटल इंडिया मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर शाळांमधील तंत्रज्ञान सुविधा अद्याप अपुर्या आहेत. २०२५-२६ मध्ये केवळ ६७.४ टक्के शाळांमध्ये इंटरनेट आणि ६९.९ टक्के शाळांमध्ये संगणक उपलब्ध आहेत. गेल्या चार वर्षांत सुधारणा झाली असली तरी अजूनही एक तृतीयांश शाळा डिजिटल सुविधांपासून वंचित आहेत. शालेय शिक्षण अधिक समावेशक आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण आणि विद्यार्थी टिकवण्याच्या धोरणांवर सरकारने तातडीने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
