बजेट 2024 : उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपये कर्जासाठी व्याजदरात 3 टक्के सूट

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

NDA सरकारच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi)यांच्या नेतृत्वाखालील तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प (Budget)मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman)यांनी लोकसभेत सादर केला.अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या.तसेच अर्थसंकल्पांत एक मेगा पीएम पॅकेज जाहीर केले असून त्यामध्ये एकूण 2 लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह रोजगार आणि कौशल्यांला चालना देण्याच्या उद्देशाने पाच कार्यक्रमांचा समावेश केला आहे.देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ई-व्हाऊचर दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रक्कमेच्या 3% वार्षिक व्याज सवलतीसाठी थेट दिले जातील.

कौशल्य विकास वाढविण्याबाबत सीतारामन म्हणाल्या,  पाच वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल. या उपक्रमामुळे तरुणांना विविध उद्योगासाठी आवश्यक कोशल्य मिळतील. हे देशाच्या प्रगतीसाठी महत्वाचे योगदान ठरेल. तरुणांमध्ये कौशल्य विकसित करण्यासाठी 1,000 ITIs हब आणि स्पोक मॉडेलमध्ये श्रेणी सुधारित केली जातील. सरकारचे मुख्य लक्ष युवकांना कौशल्यनिर्मिती आणि नवकल्पना आणि विकासावर आधारित शिक्षण - प्रशिक्षण देणे आहे.

अर्थ संकल्पातील महत्वाचे मुद्दे 
 
* शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगारासाठी या आर्थिक वर्षात 1.48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
* महिलांसाठी प्रथमच नोकरीवर अतिरिक्त पगाराची तरतूद.
* दरवर्षी 25,000 विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी मॉडेल स्किल लोन योजनेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव.
* देशांतर्गत संस्थांमधील उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ई-व्हाऊचर दरवर्षी 1 लाख विद्यार्थ्यांना कर्जाच्या रकमेच्या 3% वार्षिक व्याज सवलतीसाठी थेट दिले जातील.
नोकरदार महिलांसाठी महिला वसतिगृहे आणि क्रॅच स्थापन केले जातील.
* रोजगार प्रोत्साहनासाठी तीन योजना जाहीर केल्या आहेत - योजना A, योजना B आणि योजना C.

योजना 'ए' ही पहिलीच नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी आहे. पहिल्यांदाच  EPFO मध्ये नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांना एका महिन्याचे पगार तीन वेळा १५,००० रुपये दिले जातील.
योजना 'B': कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांनाही नोकरीच्या पहिल्या 4 वर्षांमध्ये त्यांच्या EPFO योगदानानुसार थेट प्रोत्साहन दिले जाईल.
योजना 'C': नियोक्त्यांना दोन वर्षांसाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी 3,000 रुपये प्रति महिना EPFO योगदानाची परतफेड केली जाईल.
* औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (ITIs) अपग्रेडेशन आणि कौशल्य विकास कार्यक्रम – हब आणि स्पोक व्यवस्था अंतर्गत पाच वर्षांत 1000 ITIs चे अपग्रेड. राज्ये आणि उद्योगांच्या सहकार्याने निकाल आणि गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
* टॉप कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप - भारतातील आघाडीच्या कंपन्या पाच वर्षांत 1 कोटी तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देतील. 5,000 रुपये मासिक मानधनासह 12 महिन्यांची पंतप्रधान इंटर्नशिप.
----------------

भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. गरीब, महिला, तरुण आणि शेतकरी यांच्या विकासाला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.  रोजगार, कौशल्य विकास, लघु व मध्यम उद्योग आणि मध्यमवर्गीय ही अर्थसंकल्पाची मुख्य थीम आहे.१ लाख २५ हजार ६३८ कोटी रुपयांची शिक्षणासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी माफक व्याजावर दहा लाखांचे कर्ज, युवकांना पहिल्या नोकरीत अर्थसाह्य, शिक्षण, कौशल्य विकास व रोजगार वाढीचे लक्ष्य  अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करणारा अतिशय संतुलित असा आजचा अर्थसंकल्प आहे.

- राजेश पांडे, सल्लागार समिती सदस्य, राष्ट्रीय सेवा योजना महाराष्ट्र 

-------------------------------

विद्यार्थ्यांना रोजगार व शिक्षणाच्या संधी निर्माण करून देणारे हे बजेट आहे.कौशल्य शिक्षणाला प्राधान्य दिल्यामुळे युवकांना स्वत:चे व्यावसाय सुरू करता येतील. टॉप कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिप करण्याची संधी देऊन शासनाने रोजगाराला चालना दिली आहे.त्यामुळे केंद्र शासनाचे अभिनंदानच केले पाहिजे.

- डॉ. डी. बी. पवार, व्यवस्थापन परिषद सदस्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

-------------

आजचे आणि यापूर्वीचे अर्थसंकल्पातून सद्यस्थितीतील देशाची 'दशा' आणि भावी ' दिशा ' यासंदर्भात भरकटलेले बजेट असेच म्हणावे लागेल. बजेटमध्ये शिक्षण,आरोग्य, सामाजिक न्याय या विषयावरती कुठलीच नवी तरतूद नाही. विद्यार्थ्यांचे महाविद्यालयीन शिक्षण अधिकाधिक महाग होत, मध्यमवर्गाच्या हाताबाहेर जात असताना, देशातील पन्नास टक्के जनतेचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असताना ' शैक्षणीक कर्ज ' हाच पर्याय राहिला आहे. एक कोटी विद्यार्थ्यांना इन्टरनशिप दिल्याने रोजगार वाढ होईल असे म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे.

- मुकुंद किर्दत, आम आदमी पार्टी

---------------------------