आता विद्यापीठांसाठी इतकी एकर जमीन पुरेशी; UGCचा नवीन नियम
आयोगाने विद्यापीठासाठी आवश्यक असलेली जमीन मर्यादा कमी केली आहे. केंद्रीय विद्यापीठासाठी ५०० एकर जागेची आवश्यकता होती. यासंदर्भात राज्यांची धोरणे वेगवेगळी आहेत. आता शिक्षण संस्था हे नियम देखील स्वीकारू शकतात. २० एकर जमिनीपैकी ४० टक्के जागा नवीन विद्यापीठासाठी खुली राहील.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (University Grants Commission) UGC उच्चस्तरीय समितीने प्रथमच विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षण संस्थांसाठी जमिनीच्या आवश्यकतेशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली आहेत. आता विद्यापीठासाठी २० एकर जमीन आणि प्रती विद्यार्थ्याला ३० चौरस मीटर जागा असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. (now 20 acres of land is required to build a university limit fixed for first time)
आयोगाने विद्यापीठासाठी आवश्यक असलेली जमीन मर्यादा कमी केली आहे. केंद्रीय विद्यापीठासाठी ५०० एकर जागेची आवश्यकता होती. यासंदर्भात राज्यांची धोरणे वेगवेगळी आहेत. आता शिक्षण संस्था हे नियम देखील स्वीकारू शकतात. २० एकर जमिनीपैकी ४० टक्के जागा नवीन विद्यापीठासाठी खुली राहील..जमीन किमान ३० वर्षांसाठी फ्रीहोल्ड किंवा भाडेपट्ट्यावर असावी. महानगरे आणि डोंगराळ राज्यांमध्ये १० एकर जमीन असावी. मुक्त विद्यापीठ आणि विद्यापीठाच्या कॅम्पसबाहेरील भागासाठी फक्त ५ एकर जमीन आवश्यक असेल.
आता विद्यापीठाकडून अभ्यासासोबतच विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचीही काळजी घेतली जाईल. सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये एक मोकळी जागा असावी, जिथे हिरवळ, चालण्याची आणि बसण्याची जागा, योग केंद्रे आणि व्यायामशाळा बांधल्या जातील. महानगरे आणि डोंगराळ राज्यांसाठी, १० एकरपैकी तीन एकरवर हिरवळ असेल.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२० NEP अंतर्गत २०४० पर्यंत देशातील सर्व उच्च शिक्षण संस्था बहुविद्याशाखीय संस्थांमध्ये रूपांतरित केल्या जातील. दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राहत्या ठिकाणी दर्जेदार उच्च शिक्षण देण्यासाठी, २०३५ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक बहुविद्याशाखीय संस्था असेल. आणि २०३५ पर्यंत एकूण नोंदणी प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे हे या निर्णयामगचे कारण आहे, असे UGC ने म्हटले आहे.
