25 हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या वाचल्या ; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला निर्णय

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

कोलकाता उच्च न्यायालयाने (Kolkatta High Court) पश्चिम बंगालमधील 25 हजार 753 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची (25,753 teaching and non-teaching staff) नियुक्ती बेकायदेशीर घोषित ठरवली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला स्थगिती (Kolkutta High Court stayed this order) दिली. राज्य शालेय सेवा आयोगाने कोलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या अवैध ठरवल्याच्या निर्ययाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिक दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ममता सरकार आणि तब्बल 25 हजार कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. यावेळी सीबीआयला राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्यांविरुद्ध तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. परंतु, तपासादरम्यान संशयिताला अटक करण्यासारखी पावले उचलू नयेत, असे न्यायालयाने सीबीआयला सांगितले आहे. 

सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला काही प्रश्नही विचारले. त्यात एक प्रश्न असा होता की, भरती प्रक्रियेवर आधीच प्रश्न उपस्थित होत असताना शिक्षकांची भरती का करण्यात आली ? यासोबतच प्रतीक्षा यादीत असलेल्या उमेदवारांनाही नियुक्ती का मिळाली नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. यासोबतच पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. 

पश्चिम बंगालमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीतील कथित घोटाळ्याच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हे पद्धतशीर फसवणूकीचे प्रकरण आहे. नियुक्त्यांशी संबंधित डिजिटल रेकॉर्ड ठेवण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची होती.

कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या २२ एप्रिलच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. पश्चिम बंगालमधील सरकारी आणि विनाअनुदानित शाळांमधील 25,753 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सरकारी नोकऱ्या खूप कमी आहेत. नियुक्त्यांवर प्रश्न उपस्थित केले तर व्यवस्थेत काय उरणार ? लोकांचा विश्वास संपेल. हे पद्धतशीर फसवणूकीचे प्रकरण आहे.