शिक्षण मुख्याधिकाऱ्यांचा जावईशोध! म्हणे शाळेच्या वेळेत फोटो आणि व्हिडिओ काढल्याने गुणवत्तेवर परिणाम होतो
बीड जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शालेय वेळेत फोटो आणि व्हिडिओ काढण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत, ज्यामुळे पारदर्शकता, पायाभूत सुविधा आणि शिक्षणाचा दर्जा यांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
बीड जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान यांनी अलीकडेच तातडीची बैठक घेऊन शाळांमध्ये फोटो आणि व्हिडिओ काढण्यावर निर्बंध आणले आहेत. या बैठकीत गटशिक्षणाधिकारी आणि केंद्रप्रमुखांना सूचना देण्यात आल्या असून आता शाळेच्या वेळेत छायाचित्र किंवा चित्रफित काढण्यासाठी संबंधित मुख्याध्यापकांची पूर्वपरवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. हा आदेश बीड जिल्ह्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळांना लागू आहे. विशेष म्हणजे यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी जावईशोध लावल्याचे बोलले जात आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले की, शाळेच्या कार्यकाळात फोटो काढल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होतो. मात्र टीकाकारांच्या मते हा युक्तिवाद केवळ जावईशोध असून शाळांची दुरवस्था समाजासमोर येऊ नये, हा खरा हेतू आहे. बीड जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी नाही, स्वच्छालये निकामी आहेत, खिडक्या तुटलेल्या आहेत, छप्पर फाटलेले असून पावसाळ्यात वर्गखोल्यांमध्ये पाणी टपकते. पोषण आहाराचीही दुर्दशा झाली आहे.
याशिवाय शिक्षकांना एसआयआर आणि मतदान नोंदणीसारख्या गैरशैक्षणिक कामात गुंतवल्यामुळे अनेक शाळा ओस पडलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची चिंता न दाखवता प्रशासनाने फोटोबंदीचा मार्ग स्वीकारला आहे. पालक-शिक्षक संघ, शाळा व्यवस्थापन समिती, सरपंच आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना शाळांतील समस्या मोकळेपणाने मांडता येणे आवश्यक असताना त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रशासनाला समस्या सोडवण्यावर भर द्यावा लागेल. फोटो काढण्यासाठी परवानगीची अट घालून शाळांचे भयावह वास्तव लपविण्यापेक्षा पायाभूत सुविधा सुधारणे आणि शिक्षकांना शैक्षणिक कामात मुक्त करणे हेच योग्य उपाय असल्याचे बोलले जात आहे.
