शिक्षकांनो ई-केवायसी करा, अन्यथा पगार रोखला जाणार! २० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ; शिक्षण संचालकांचे आदेश
पगार रोखला जाणे आणि वेतनविषयक समस्या टाळण्यासाठी, महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी २० सप्टेंबरपर्यंत 'शालाार्थ ई-केवायसी' पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र राज्यातील खासगी व्यवस्थापनाच्या अंशतः अनुदानित, पूर्ण अनुदानित तसेच जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्णपणे बंधनकारक झाली आहे. त्यानुसार आता २० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शालार्थ प्रणालीवर ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचा निर्णय शिक्षण संचालनालयाने घेतला आहे. यापूर्वी तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही हजारो कर्मचाऱ्यांची ई-केवायसी अद्याप अपूर्ण राहिल्याने शिक्षण विभागाने आता पावले उचलली आहेत.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी संयुक्त आदेश जारी करून ई-केवायसीसाठी शेवटची मुदत २० सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. या मुदतीत सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांनी शालार्थ प्रणालीवर आपली ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन नोव्हेंबरमध्ये रोखले जाईल आणि पगारबिल अपलोड होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शिक्षण संचालनालयाने विभागनिहाय ई-केवायसीचा आढावा घेतला असताना कर्मचाऱ्यांकडून प्रक्रियेस अधिक वेळ लागत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. या गैरसोयींचा विचार करूनच शेवटची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, यापुढे कोणतीही अतिरिक्त मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे संचालकांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि वेतन पथक अधीक्षकांना शाळांना तत्काळ सूचना देऊन मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये शालार्थ आयडीशी संबंधित घोटाळे उघडकीस आल्यानंतर शासनाने सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी ई-केवायसी अनिवार्य केली होती. तरीही अनेक कर्मचाऱ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही किंवा त्यात त्रुटी राहिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता शेवटची संधी देण्यात आली असून, मुदत संपल्यानंतर कोणताही विचार केला जाणार नाही.
शिक्षण विभागाने कर्मचाऱ्यांना सावध केले आहे की, ई-केवायसी न केल्यास आर्थिक अडचणी निर्माण होतील. त्यामुळे सर्व संबंधित शिक्षकांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी तातडीने ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. शालार्थ प्रणालीवर लवकरात लवकर नोंदणी पूर्ण करून वेतनातील व्यत्यय टाळण्याची जबाबदारी आता कर्मचाऱ्यांवरच आहे.
