अभिजीत दिपकेंनी मागितला शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा; दादा भुसेंनी शाळा दुरवस्थेची दिली कबुली

अभिजीत दिपके यांनी महाराष्ट्र सरकारी शाळांमधील निकृष्ट पायाभूत सुविधांबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर आणि दादा भुसे यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिल्याने या शाळांशी संबंधित मुद्दे चर्चेत आले आहेत.

अभिजीत दिपकेंनी मागितला शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा; दादा भुसेंनी शाळा दुरवस्थेची दिली कबुली

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

दिल्लीतील नीट पेपरफुटी आंदोलनाला यश आल्यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपकेंनी महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांच्या सुधारणांकडे लक्ष वेधले आहे. विविध शाळांना प्रत्यक्ष भेटी देत त्यांनी तेथील भीषण वास्तव, पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि शिक्षण विभागाच्या कारभारातील त्रुटी समोर आणल्या. या परिस्थितीला शिक्षण विभाग आणि राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे जबाबदार असल्याचे सांगत दिपकेंनी थेट भुसेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली. ही मागणी केल्यानंतर काही तासांतच शिक्षणमंत्र्यांनी या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देत राज्यातील शाळा दुरवस्थेची कबुली दिली. 

दादा भुसेंनी अभिजीत दिपकेंच्या सूचनांचे स्वागत करताना काही शाळांमध्ये त्रुटी आणि दुरवस्था असल्याचे मान्य केले. “दिपकेंनी शाळांना भेटी देत निदर्शनास आणलेल्या गैरसोई आणि सूचनांचे आम्ही स्वागतच करतो. काही शाळांमध्ये समस्या असतील हे आम्ही कबूल करतो आणि त्या सुधारण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत,” असे भुसे म्हणाले. त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यभरात शिक्षण विभाग, शिक्षक आणि शैक्षणिक संस्था दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी सातत्याने मेहनत घेत आहेत. आदर्श विद्यार्थी आणि राष्ट्रभक्त घडवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भुसेंनी पुढे म्हटले की, दिपकेंनी किंवा इतर कोणीही आणून दिलेल्या त्रुटींवर योग्य कारवाई केली जाईल. शिक्षण विभागाकडून २४ तास आणि ३६५ दिवस दर्जेदार शिक्षणासाठी प्रयत्न होत असले तरी समस्या निदर्शनास आल्यास त्या सोडवण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी पुनरुच्चार केले. यामुळे सरकारी शाळांच्या स्थितीबाबत चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे. दिपकेंचे प्रयत्न आणि मंत्र्यांची कबुली यामुळे शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

एकूणच, अभिजीत दिपकेंनी शाळांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा चव्हाट्यावर आणल्याने शिक्षणमंत्री दादा भुसेंना प्रत्यक्ष प्रतिसाद द्यावा लागला. भुसेंनी त्रुटी मान्य करत सुधारणांबाबत आश्वासन दिले असल्याने या प्रकरणाने महाराष्ट्रातील सरकारी शिक्षण व्यवस्थेच्या भवितव्याबाबत नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. शाळांमधील समस्यांचे निराकरण होईल का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.