हिंदी विद्यापीठातील ६ विद्यार्थ्यांचे निलंबन; प्रकाश आंबेडकरांचे प्रशासन गंभीर आरोप
वर्धा विद्यापीठ वाद: वसतिगृह आणि मेसबाबतच्या आंदोलनादरम्यान सहा दलित विद्यार्थ्यांना निलंबित करण्यात आले. प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रशासनावर टीका केली.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
वर्धा येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ हे स्थापनेपासूनच विविध वाद आणि वैचारिक मतभेदांमुळे चर्चेत राहिले आहे. राष्ट्रीय विद्यापीठांमध्ये होणारे मतभेद येथेही पाहायला मिळतात. अलीकडे मेसच्या निकृष्ट दर्जाच्या जेवणाबाबत आणि वसतिगृहातील अपुऱ्या सोयी-सुविधांबाबत आवाज उठवणाऱ्या सहा दलित विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ प्रशासनाने निलंबित केले आहे. या कारवाईनंतर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या निलंबनावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत.
विद्यापीठातील विद्यार्थी ३ सप्टेंबरपासून विद्यापीठ परिसराबाहेर धरणे आंदोलन करत आहेत. या प्रकरणाने विद्यार्थी आणि प्रशासन यांच्यातील तणाव वाढला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, आंबेडकर यांनी सोशल मीडिया एक्सवर पोस्ट करून विद्यापीठ प्रशासनाला “ब्राह्मणवादी आणि मनुवादी” मानसिकतेने काम करत असल्याचा थेट आरोप लावला. निलंबित विद्यार्थ्यांचा एकमेव गुन्हा म्हणजे मेसच्या जेवणाचा दर्जा सुधारणे, वसतिगृहात चांगल्या सुविधा मिळणे आणि प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाविरोधात मूलभूत हक्क व सन्मानाची मागणी करणे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांच्या रास्त मागण्या ऐकण्याऐवजी त्यांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देऊन शिक्षा ठोठावण्यात आली, अशी टीका त्यांनी केली.
आंबेडकरांच्या मते, हक्कांची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना “बक्षीस” म्हणून पोलिसांत एफआयआर दाखल करणे आणि वसतिगृहातून हकालपट्टी करणे हे सूडबुद्धीचे राजकारण आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेवर त्यांनी जोरदार हल्ला चढवला. वंचित बहुजन आघाडी आणि सम्यक विद्यार्थी आंदोलन या छात्र संघटनेने निष्कासित विद्यार्थ्यांना पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा इशारा देत आंबेडकर यांनी संघटना या लढ्यात विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील आणि आवश्यक कायदेशीर मदत पुरवेल, अशी ग्वाही दिली.
दुसरीकडे, विद्यापीठ प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रशासकीय आणि शैक्षणिक कामांत अडथळा निर्माण केल्याच्या तसेच टाळेबंदी केल्याच्या आरोपावर कारवाई करण्यात आल्याचे प्रशासनाने सांगितले. ही कारवाई नियमानुसारच असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष न करता नियमबद्ध प्रक्रिया पाळली गेल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
या प्रकरणाने विद्यापीठातील दलित-बहुजन विद्यार्थ्यांच्या हक्कांच्या प्रश्नांना पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. आंदोलन सुरू असताना दोन्ही बाजूंच्या भूमिकांमध्ये स्पष्ट फरक दिसत आहे. विद्यार्थी आपल्या मूलभूत सोयी आणि सन्मानासाठी लढत असताना प्रशासन नियमांचे पालन करण्यावर भर देत आहे. या वादाचे निराकरण कसे होते, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल.
