रेल्वे भरती मंडळाचा मोठा निर्णय ! सर्व निवड प्रक्रिया स्थगित

बोर्डाने एक निवेदन प्रसिद्ध  करून सर्व रेल्वे झोनच्या महाव्यवस्थापकांना या विषयी माहिती दिली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की,  "अलिकडच्या काळात विभागीय निवडीमध्ये अनेक बेकायदेशीर गोष्टी आढळून आल्या आहेत, त्यामुळे विभागीय निवड रचनेचा  पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 4 मार्च  पर्यंत अंतिम मान्यता न मिळालेल्या निवड प्रक्रिया रद्द मानल्या जातील."

रेल्वे भरती मंडळाचा मोठा निर्णय ! सर्व निवड प्रक्रिया स्थगित

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

पेपर लिक प्रकरणानंतर भारतीय रेल्वे मंडळाने (Indian Railway Board) मोठा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे बोर्डाने विभागीय गट क पदांसाठी प्रलंबित निवड प्रक्रिया रद्द केली आहे. (Railway Board has canceled the pending selection process for departmental group posts)  बोर्डाच्या म्हणण्यानुसार, ज्या निवड प्रक्रियांना ४ मार्च २०२५ पर्यंत अंतिम मान्यता मिळाली नाही, त्या रद्द मानल्या जातील.

बोर्डाने एक निवेदन प्रसिद्ध करून सर्व रेल्वे झोनच्या महाव्यवस्थापकांना या विषयी माहिती दिली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की,  "अलिकडच्या काळात विभागीय निवडीमध्ये अनेक बेकायदेशीर गोष्टी आढळून आल्या आहेत, त्यामुळे विभागीय निवड रचनेचा  पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 4 मार्चपर्यंत अंतिम मान्यता न मिळालेल्या निवड प्रक्रिया रद्द मानल्या जातील." 

परिपत्रकात पुढे म्हटले आहे की, "पुढील घोषणा होईपर्यंत यापुढे कोणतीही नवीन निवड प्रक्रिया सुरू केली जाणार नाही. निवड प्रक्रियेचे नियमन करण्यासाठी नवीन सूचना लवकरच जारी केल्या जातील."

या निर्णयापूर्वी, रेल्वे मंत्रालयाने रेल्वे भरती मंडळांना (RRBs) सर्व विभागीय पदोन्नती परीक्षा केंद्रीकृत संगणक-आधारित चाचण्यांद्वारे घेण्याचे निर्देश दिले होते. रेल्वे विभागात कथित भ्रष्टाचार आणि अनुचित माध्यमांचा वापर केल्याच्या आरोपांनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मंत्रालयाच्या या निर्णयापूर्वी, रेल्वे विभाग आणि झोनमध्ये विभागीय पदोन्नती परीक्षा घेतल्या जात होत्या, ज्यामध्ये भ्रष्टाचार आणि अनियमिततेची अनेक प्रकरणे समोर आली होती.

दरम्यान, विभागीय परीक्षेचे पेपर लीक केल्याच्या आरोपाखाली सीबीआयने उत्तर प्रदेशातील मुगलसराय येथे २६ पूर्व मध्य रेल्वे अधिकाऱ्यांना अटक केल्यानंतर आणि छाप्यादरम्यान १.१७ कोटी रुपये रोख जप्त केल्यानंतर हे दोन्ही निर्णय घेण्यात आले.