बदली ठिकाणी रुजू न झाल्यास शिक्षकांच्या फेरबदलीचा विचारच होणार नाही

राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी ग्रामविकास विभागाने एक महत्त्वपूर्ण आणि कडक अट घातली आहे. बदलीच्या ठिकाणी रुजू न होता फेरबदलीसाठी अपील करणाऱ्या शिक्षकांना आता मोठा धक्का बसणार आहे.

बदली ठिकाणी रुजू न झाल्यास शिक्षकांच्या फेरबदलीचा विचारच होणार नाही

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी ग्रामविकास विभागाने एक महत्त्वपूर्ण आणि कडक अट घातली आहे. बदलीच्या ठिकाणी रुजू न होता फेरबदलीसाठी अपील करणाऱ्या शिक्षकांना आता मोठा धक्का बसणार आहे. विभागीय आयुक्तांना नुकत्याच दिलेल्या स्पष्ट आदेशानुसार, शिक्षकाने बदलीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केलेल्या तक्रार अपिलाचा विचारच करण्यात येणार नाही. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात होणारी अडचण टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

राज्यात जिल्हा परिषदांच्या सुमारे ६२ हजार प्राथमिक शाळांमध्ये दोन लाखांहून अधिक शिक्षक कार्यरत आहेत. राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी गेल्या आठ वर्षांपासून शिक्षकांच्या बदल्या ऑनलाइन पद्धतीने केल्या जात आहेत. तरीही अनेक शिक्षक बदलीच्या ठिकाणी रुजू न होता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे ठिकाण बदलून मिळावे यासाठी अपील करतात. अपेक्षित ३० दिवसांत निर्णय न झाल्याने शिक्षक कामावर हजर होत नाहीत आणि शाळांमध्ये शिक्षणाचा तोटा होतो. याच मुद्द्यावर मागील वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती.

न्यायालयीन पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन ग्रामविकास विभागाने नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, शिक्षकांनी प्रथम बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतरच त्यांच्या फेरबदलीबाबतच्या निवेदनाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा विभागीय आयुक्तांकडून विचार केला जाईल. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी अशा निवेदनांवर ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. रुजू न झाल्यास संबंधित अपील विचारात घेतले जाणार नाही आणि ते प्रलंबित असल्याचेही समजले जाणार नाही.

शिक्षकांच्या १४ संवर्ग वगळता इतर शिक्षक पाच वर्षांनंतर बदलीस पात्र ठरतात. दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यात सुमारे ३० टक्के शिक्षकांच्या बदल्या होतात. शिक्षण विभागात काम करत असले तरी बदल्यांचे नियमन ग्रामविकास विभागाकडूनच केले जाते. नवीन अटीमुळे बदली प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध होईल आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जपले जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.