सिंहगडच्या ७ कॉलेजवर प्रशासक नियुक्त; उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर यांचे आदेश 

 सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी, पुणे संचलित सात महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन उच्च शिक्षण संचालनालयाने आपल्या ताब्यात घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शैक्षणिक परिसंस्था (व्यवस्थापन) अधिनियम १९७६ मधील कलम ३ (१) अन्वये हा आदेश काढण्यात आला असून, पुढील तीन वर्षांसाठी या महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनावर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. पुणे विभागाचे विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना प्रशासक म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे. शिक्षण संचालनालयाचे प्रभारी शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील आदेश निर्गमित केला.

संस्थेच्या सात महाविद्यालयांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अनेक वर्षांपासून वेतन थकीत आहे. तसेच सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार मिळणारी थकबाकी आणि सेवानिवृत्तीचे लाभही कर्मचाऱ्यांना मिळालेले नाहीत. या आर्थिक विवंचनेतून १३ हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची गंभीर बाब मुंबई उच्च न्यायालयानेही आपल्या आदेशात नमूद केली होती. या परिस्थितीची तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला पोहोचणाऱ्या बाधेची दखल घेत शासनाने व्यवस्थापन ताब्यात घेण्याची कारवाई केली आहे.

या प्रकरणात संबंधित कर्मचाऱ्यांनी वेतन आणि सेवानिवृत्ती लाभ मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. न्यायालयाने १७ जुलै २०२५ आणि ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यानंतर पुणे विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण कार्यालयाकडून संस्थेला वारंवार पत्रे व स्मरणपत्रे पाठवून न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सप्टेंबर आणि नोव्हेंबर २०२६ मध्येही थकीत वेतनाची परिगणना करून ते अदा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, संस्थेकडून त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचे आदेशात नमूद आहे.

दरम्यान, ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या अवमान याचिकांवरील सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने संस्थेच्या कारभाराबाबत आणि वेतन अदायगीतील दिरंगाईबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. ४ नोव्हेंबर रोजीच्या सुनावणीतही न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. तसेच १० नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या आदेशात अन्य थकबाकीदार संस्थांबाबत कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश उच्च शिक्षण संचालनालय आणि तंत्रशिक्षण संचालनालयाला दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण संचालनालयाने ५ नोव्हेंबर रोजी संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावून सात महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन ताब्यात का घेऊ नये, याबाबत लेखी म्हणणे सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, संस्थेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने उच्च शिक्षण संचालक यांनी प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घेतला आहे.